सुरेश पवार
चौर्याण्णव वर्षापूर्वी तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानात दक्षिणी संस्थानासाठी छत्रपती राजाराम महाराज यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करून सामान्य पक्षकारांना न्यायदानाची व्यवस्था केली होती.
कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन होत आहे. 18 ऑगस्टपासून सर्किट बेंचचे रीतसर नियमित कामकाज सुरू होत आहे. 94 वर्षांपूर्वी तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानात उच्च न्यायालय होते आणि सर्वोच्च न्यायालयही कार्यरत होते. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कर्तृत्वाने उजळलेल्या कोल्हापूर संस्थानात त्यांचे सुपुत्र छत्रपती राजाराम महाराज यांनी सर्वसामान्य रयतेसाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची सुविधा उपलब्ध करून दिली. सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याची सोय करून देऊन राजर्षी शाहू महाराजांचा पुरोगामी वारसा त्यांनी पुढे चालविला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश राजवटीत ब्रिटिशांच्या अखत्यारीतील प्रदेशात दिवाणी/फौजदारी न्यायालयापासून उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयांची व्यवस्था होती. संस्थानी मुलुखात दिवाणी व फौजदारी न्यायालये होती. अपवाद वगळता संस्थांनी मुलुखात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांची सुव्यवस्था नव्हती.
हायकोर्ट स्थापन होण्यापूर्वी कोल्हापूर संस्थानात हुजूर बेंच कोर्ट व हायकोर्टाच्या वरील दर्जाचे कोर्ट होते. सेकंड अपील्स छत्रपती महाराज यांच्यापुढे दाखल होत. त्यानंतर हुजूर बेंचमधील दोन न्यायाधीशांपुढे या अपिलांची सुनावणी होत असे. या पद्धतीत पक्षकारांना मोठा आर्थिक त्रास सहन करावा लागे. ही व्यवस्था वेळखाऊ होती. लोकांच्या या अडचणींची छत्रपती राजाराम महाराज यांना कल्पना आली. त्यामुळे संस्थानात हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतला. दिवाणबहाद्दूर दादासाहेब सुर्वे यांना त्यांनी या संदर्भात कोल्हापूरच्या ब्रिटीश रेसिडेंटशी पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना दिल्या.
दिवाणबहादूर सुर्वे यांनी महाराजांच्या आदेशानुसार ब्रिटीश रेसिडेंटला पत्र पाठवले. 26 मे 1931 रोजी त्यांनी पाठवलेल्या या पत्रात कोल्हापूर संस्थान दि कोल्हापूर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले होते. संस्थानचे छत्रपती आपल्या संस्थानात न्यायालयीन व्यवस्थेत बदल करण्यात मुखत्यार असल्याचेही त्यांनी रेसिडेंटला कळविले.
या पत्रानंतर लगेचच छत्रपती राजाराम महाराजांच्या नवव्या राज्यारोहण दिनी म्हणजे 31 मे 1931 रोजी कोल्हापूर संस्थानात कोल्हापूर स्टेट हायकोर्टची स्थापना करण्यात आली. तसा ठराव मंजूर करण्यात आला. हायकोर्टासाठी छत्रपती तीन न्यायाधीश नेमतील व त्यापैकी एक मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करतील, असे यासंबंधीच्या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले होते. फाशीच्या शिक्षेखेरीज अन्य सर्व शिक्षा देण्याचा अधिकार या हायकोर्टाला प्रदान करण्यात आला होता. छत्रपती सरकार करवीर यांचे कोर्ट म्हणजे महाराजसाहेब छत्रपती सरकार करवीर यांचे सुप्रीम कोर्ट असेही प्रस्तावानुसार करण्यात आलेल्या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या हायकोर्टाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश म्हणून रावबहादूर ए. बी. चौगुले यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्यानंतर आर. पी. सावंत यांनी पदग्रहण केले. त्यांच्यासोबत व्ही. जी. चव्हाण आणि एस. एस. भोसले यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
94 वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत होते. 1949 साली संस्थान विलीन झाले. त्याबरोबर ही न्यायव्यवस्था बरखास्त झाली. आता तब्बल साडेनऊ दशकांनंतर कोल्हापुरात पुन्हा सर्किट बेंचच्या रूपाने कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होत आहे.
