तानाजी खोत
कोल्हापूर : नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ योजनेमुळे देशातील निवडक शहरांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. फक्त शहरच नाही, तर त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचा विचार करून ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सुरुवातीला फक्त सातच शहरे असली, तरी या योजनेच्या सर्व निकषात बसत असल्यामुळे कोल्हापूरलाही आगामी काळात मोठी संधी आहे. या योजनेत निवड झाल्यास शहराला दरवर्षी 1,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
कोल्हापूर हे पुणे-बंगळूर कॉरिडोरवरील मोक्याचे ठिकाण असल्याने या योजनेतून शहराच्या आणि विभागाच्या विकासाला गती देण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. मात्र, या योजनेचा निधी मिळवण्यासाठी केवळ क्षमता असून चालणार नाही, तर महानगरपालिका, राज्य सरकार आणि स्थानिक उद्योजकांनी एकत्रितपणे कोल्हापूरसाठी योजना तयार करून त्याचा पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.
औद्योगिक उत्पादन : कोल्हापुरात 300 हून अधिक मोठ्या फौंड्री आहेत. दरवर्षी सुमारे 6 लाख टन कास्टिंग उत्पादन होते, ज्याची वार्षिक उलाढाल 15,000 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यात ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील देशाच्या गरजेपैकी मोठा वाटा कोल्हापूर उचलते.
कनेक्टिव्हिटी : कोल्हापूर हे एनएच-48 (पुणे-बंगळूर) या देशातील सर्वात व्यस्त आर्थिक कॉरिडोरवर वसलेले आहे. तसेच, मुंबई आणि गोवा ही दोन्ही बंदरे 300 कि.मी.च्या परिघात आहेत, जी निर्यातीसाठी पूरक आहेत.
वस्त्रोद्योग : इचलकरंजी (मँचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र) आणि कागलमध्ये मिळून एक लाखाहून अधिक पॉवरलूम्स आहेत. दरवर्षी साधारणत: 25,000 कोटींचे वस्त्र उत्पादन व प्रक्रिया यातून होते.
पर्यटन : करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिर आणि जोतिबा येथे वर्षाला सरासरी 1.5 कोटी ते 2 कोटी भाविक भेट देतात. धार्मिक पर्यटनातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेत वर्षाला 3,000 ते 5,000 कोटींची उलाढाल होते.
कृषी-औद्योगिक : जिल्ह्यात 40 छोटे-मोठे साखर कारखाने असून, दूध उत्पादनात ग््राामीण भागात दररोज 10 ते 12 कोटींची उलाढाल होते.
