कोल्हापूर : जिल्ह्यातील पंचगंगा, भोगावती, दूधगंगा, वारणा, तुळशी, कासारी, कडवी, कुंभी, धामणी व जांभळी या दहा नद्यांवरील उपसाबंदी रद्द करा, या मागणीसाठी राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने अधिकाऱ्यांना मंगळवारी धारेवर धरले. शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेसमोर दूधगंगा वगळून उर्वरीत नऊ नद्यांवरील उपसाबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने मंगळवारी दुपारी घेतला. तसा आदेशही काढला. मात्र, अवघ्या काही तासांत हा आदेश रद्द करत, या दहा नद्यांवर असलेली उपसाबंदी कायम ठेवण्यात आली.
शेतीसाठी पाणी उपसाबंदीने पिके वाळण्याचा धोका निर्माण झाल्याने मंगळवारी जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले. इरिगेशन फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जलसंपदा विभागाला धडक दिली. अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे आणि कोल्हापूर उत्तरच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांना चांगलेच धारेवर धरले. धरणांत पाणी असूनही उपसाबंदी का, असा संतप्त सवाल केला. जेथे पाणी उपलब्ध आहे. तेथे उपसाबंदी शिथिल करावी, अशी आग्रही मागणी केली.
यावेळी माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, विक्रांत पाटील-किणीकर, राजेंद्र सूर्यवंशी, प्रदीपकुमार पाटील, शरद पाटील, बाबासाहेब देवकर, भारत पाटील-भुयेकर, चंद्रकांत पाटील- पाडळीकर, सुभाष शहापुरे, सचिव मारुती पाटील आदींसह शेतकरी उपस्थित होते. यानंतर दुपारी कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने (उत्तर) दूधगंगा नदी वगळता इतर सर्व नद्यांवरील उपसाबंदी तीन दिवसांसाठी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा आदेशही काढण्यात आला. दि. २० जून रोजी धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी या आदेशात स्पष्ट केले. मात्र, उपसाबंदी शिथिलचा आदेश काढून सहा तास होत नाहीत, तोपर्यंत हा आदेश पुन्हा रद्द करून उपसाबंदी कायम ठेवण्यात आली. तसा सुधारित आदेश रात्री काढण्यात आला.
