कोल्हापूर : विधान परिषदेतील काँग््रेासचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांचे गोकुळ निवडणुकीसाठी अखेर ठरले. त्यांनी नव्या आघाडीची मंगळवारी घोषणा केली. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत गतवेळी निवडणूक लढवत, माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची सत्ता उलथून टाकणाऱ्या पाटील यांनी राजकीय समीकरणे पूर्ण बदलल्याने यंदाच्या निवडणुकीसाठी गतवेळच्या मित्रांविरोधातच शड्डू ठोकला.
मंत्री मुश्रीफ आणि आ. पाटील यांनी 2021 मध्ये महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढवली. गेली 30 वर्षे असलेली माजी आमदार महादेवराव महाडिक, दिवंगत माजी आमदार पी. एन. पाटील यांची सत्ता उलथवून टाकत गोकुळ आपल्या ताब्यात घेतले.
गोकुळमध्ये यापुढे दूध उत्पादकांच्या हिताचाच कारभार करू, अशी ग्वाही देत मंत्री मुश्रीफ आणि आ. पाटील यांनी कारभार सुरू केला. मात्र, अवघ्या वर्षभरात राज्यातीलच समीकरणे बदलली. महाविकास आघाडीतून फुटून शिवसेनेचा गट आणि नंतर राष्ट्रवादीचा गट भाजपसोबत गेला. यामुळे स्थानिक संदर्भ बदलले. गोकुळमध्ये विरोधात असलेला भाजप, राज्यात सोबत होता. तरीही मुश्रीफ यांनी गोकुळमध्ये आपली भूमिका बदलली नाही. राज्यात विरोधात असलो तरी सहकारात मैत्री असल्याचे सांगत पाटील यांच्यासोबत गोकुळमध्ये जाहीरपणे दोस्तीची भूमिका घेतली.
गोकुळपासून दूर गेलेल्या काही अदृश्य शक्तींनी नेमका मुश्रीफ यांच्या याच भूमिकेचा फायदा घेत राज्यातील महायुतीचा दबाव निर्माण करून मुश्रीफ यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. भाजप समर्थक आमदार शिवाजी पाटील यांनी थेट मुश्रीफांवर आरोप सुरू केले. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यात विरोधक, पण सहकारात दोस्त ही भूमिका मुश्रीफ यांना बदलावी लागली आहे.
प्रारूप मतदार यादीची प्रक्रिया सुरू
गोकुळच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादीची प्रकिया सुरू झाली आहे. याकरिता ठराव मागणीपत्रांच्या छपाईचे काम सुरू करण्यात आले आहे. सहायक दुग्ध निबंधक कार्यालयाकडून तयार केलेली ही मागणीपत्रे बुधवारी प्राप्त होतील. त्यानंतर ती पात्र दूध संस्थांकडे पाठविण्यात येणार आहेत. दूध संस्थांकडून ठराव मागणी पत्रांचा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. त्यांची छपाई पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आली आहे. पात्र संस्थांना ठराव सादर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी खबरदारी घेतली जात आहे. दरम्यान, अवसायनाची प्रक्रिया सुरू असलेल्या 1,320 संस्थांपैकी 1,050 संस्थांचा मतदार यादीच्या कट ऑफ डेटमध्ये समावेश आहे. या संस्थांनाही ठराव प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाईल. 31 जानेवारी 2026 अखेर 5,981 संस्था सभासद आहेत. मात्र, 4 मे 2023 च्या कट ऑफ डेटमध्ये त्यापैकी 5,470 संस्थांचाच समावेश राहील. अवसायनातील संस्थांच्या बाबतीत निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये, असे सर्किट बेंचचे निर्देश होते.
