सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूरचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या आणि शहरवासीयांच्या आरोग्य अन् भविष्याशी थेट जोडल्या गेलेल्या तब्बल ३४६ ओपन स्पेस (आरक्षित जागा) खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा धक्कादायक डाव महापालिकेने आखला आहे. 'आर्थिक संकट' असे रडगाणे गात महापालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी शहराच्या भविष्याचाच सौदा मांडला आहे. पाच गुंठ्यांपासून ते पाच एकरांपर्यंत पसरलेल्या आणि सध्याच्या बाजारभावानुसार तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या या मोकळ्या जागांचे खासगीकरण करण्याचा थेट निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
सार्वजनिक संपत्ती नव्हे, उत्पन्नाचे साधन
शहराचा विस्तार लक्षात घेऊन आणि भावी पिढीला दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात या उदात्त हेतूने बगीचे, क्रीडांगणे, शाळा, दवाखाने आणि वाचनालये यासारख्या सार्वजनिक व अत्यावश्यक सुविधांसाठी या जागा कायद्याने राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत; मात्र आता या जागांकडे सार्वजनिक संपत्ती म्हणून नव्हे, तर उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. महापालिकेने या मोक्याच्या जागांचे व्यावसायिक गणित मांडले आहे.
जमिनींवर डल्ला; बिल्डरांचे उखळ पांढरे
महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने प्रशासनाने नव्या उत्पन्नाच्या स्रोतांचा शोध सुरू केला आहे. त्याचाच भाग म्हणून खासगी आर्किटेक्ट नियुक्त करून निवडक आणि मोक्याच्या ओपन स्पेसची डिझाईन तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर खासगी विकसकांच्या माध्यमातून त्या जागा विकसित केल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेत नेमके कोणते प्रकल्प उभारले जाणार, सार्वजनिक हिताचे निकष काय असतील आणि नागरिकांचा सहभाग कितपत राहणार, याबाबत मात्र अद्याप स्पष्टता नाही; परंतु हा सरळसरळ कोल्हापूरच्या जमिनींवर डल्ला मारण्याचा आणि बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रशासकीय डाव आहे.
कोल्हापूरकरांच्या हाती धूळ अन् सिमेंटचे डोंगर
शहरातील मोक्याच्या जागांवर आधीच अनेकांनी डल्ला मारला आहे. त्यात आता स्वतः महापालिकाच अधिकृतपणे या जागांचे वाभाडे काढायला निघाली आहे. खासगी विकसक हे समाजसेवा करायला बसलेले नाहीत, ते स्वतःचा नफा पाहणार. मग, ५ हजार कोटींची ही सार्वजनिक मालमत्ता कवडीमोलाने खासगी विकसकांच्या घशात गेल्यानंतर कोल्हापूरच्या हातात काय उरणार? केवळ धूळ आणि सिमेंटचे डोंगर!
कोल्हापूरच्या भविष्याचा गळा घोटणारा निर्णय
या ३४६ ओपन स्पेस म्हणजे कोल्हापूरच्या भविष्यातील विकासाचा कणा आहेत. वाढत्या सिमेंटच्या जंगलात नागरिकांना श्वास घेण्यासाठी या जागाच शिल्लक राहिल्या आहेत.
सर्वसामान्यांची नाकेबंदी
जे ओपन स्पेस नागरिकांच्या विरंगुळ्याचे साधन होते, तिथे उद्या खासगी कंपन्यांचे फलक लागतील आणि सर्वसामान्यांना प्रवेशासाठी पैसे मोजावे लागतील किंवा तिथे व्यावसायिक इमारती उभ्या राहतील.
दिवाळखोरी की नियोजनशून्यता?
महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे हे मान्य; पण त्यावर उपाय म्हणून शहराची कोट्यवधी रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता खासगी कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधणे योग्य आहे का? करदात्या कोल्हापूरकरांनी महापालिकेला कर कशासाठी भरायचा? उद्या महापालिकेला पैसे कमी पडले, तर ते महापालिकेची मुख्य इमारतही भाड्याने देणार का, असा प्रश्न आहे.
