डॅनियल काळे
कोल्हापूर : शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी आखलेल्या विकास योजनांचा उद्देश पुढील वीस वर्षांचा विचार करून सार्वजनिक सुविधा उभारणे हा असतो; मात्र 2001 च्या दुसर्या सुधारित विकास आराखड्यातील आरक्षणे प्रत्यक्षात ताब्यात घेण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. सुमारे 300 आरक्षित जमिनींपैकी केवळ 50 जमिनी ताब्यात घेता आल्या, तर उर्वरित आरक्षणे कागदावरच राहिली. निधीच्या ठणठणाटामुळे कोल्हापूरचा विकास ठप्प झाला आहे.
शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मूलभूत सुविधांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध न झाल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उद्याने, शौचालये, कचरा डेपो, बसस्थानके, शाळा, रुग्णालये यांसाठी राखीव असलेल्या जागा ताब्यात न आल्याने शहराचा श्वास गुदमरल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, अनेक वर्षे आरक्षणे कायम राहिल्यामुळे काही जमीनमालकांनी पर्चेस नोटीस देऊन आपली जमीन परत मिळवली आहे. परिणामी, महापालिकेसमोर सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा मिळवण्याचे आव्हान अधिकच कठीण झाले आहे.
काही शेतकर्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे असूनही त्या ना विकसित करता येतात, ना महापालिका ताब्यात घेते, अशी दुहेरी अडचण निर्माण झाली आहे. महापालिकेला उर्वरित सर्व आरक्षित जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी किमान 500 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा अंदाज आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीत एवढा निधी उभारणे मोठे आव्हान ठरत आहे. टीडीआरच्या माध्यमातून काही प्रमाणात जमीन ताब्यात घेतली असली, तरी त्यालाही मर्यादा आहेत.
आता तिसरी विकास योजना मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना, ती यशस्वी होण्यासाठी ठोस आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे. शासनाकडून निधी मिळवणे किंवा महापालिकेच्या स्वनिधीत वाढ करणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा, नव्या योजनेलाही जुन्या योजनेप्रमाणे अपयशाचा सामना करावा लागू शकतो.
