सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेचा दुसरा विकास आराखडा 2000 मध्ये मंजूर झाला. 20 वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते; मात्र 25 वर्षे उलटली तरीही आराखडा रखडला आहे. दुसर्या विकास आराखड्याची सुमारे 75 टक्के अंमलबजावणी प्रलंबित आहे. तोपर्यंत शहराची लोकसंख्या 10 लाखांवर गेली आहे. अद्याप कोल्हापूरची हद्दवाढ झालेली नाही. मग, नवीन आराखड्यात विविध सुविधांसाठी आरक्षित जागा देणार कुठल्या? परिणामी, तिसर्या विकास आराखड्यात दडलंय काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, ‘कॉन्फिडेन्शियल’च्या गोंडस नावाखाली तिसर्या विकास आराखड्यासंदर्भातील कोणतीही माहिती कुणालाही दिली जात नाही.
शहराचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विकास आराखडा तयार केला जातो; मात्र कोल्हापुरात हा आराखडाच कागदावर राहिल्याचे वास्तव आहे. दुसर्या विकास आराखड्यात तब्बल 346 आरक्षणे टाकण्यात आली होती. यामध्ये बागा, खेळाची मैदाने, शाळा, दवाखाने, भाजी मंडई, वाचनालये, कचरा प्रक्रिया केंद्र, रस्ते, वाहनतळ अशा अत्यावश्यक सुविधांचा समावेश होता; पण यापैकी 265 आरक्षणांवर कोणतीही ठोस प्रशासकीय कार्यवाहीच झालेली नाही. केवळ 34 आरक्षणे विकसित झाली, तर 16 आरक्षणे रद्द करण्यात आली. उर्वरित काही आरक्षणे अकॉमोडेशन व टीडीआरच्या माध्यमातून मार्गी लागली असली, तरी एकूण चित्र अत्यंत निराशाजनक आहे.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 10 लाखांच्या पुढे गेली आहे. वाढत्या नागरीकरणाचा ताण झेलताना कोल्हापूरची विद्यमान यंत्रणा अक्षरशः कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे, तरीही शहराची हद्दवाढ अद्याप रखडलेली आहे. 1951 मध्ये असलेले 66.82 चौ.कि.मी. क्षेत्र आजही तसेच आहे. 1971 मध्ये महापालिका स्थापन होऊनही क्षेत्रफळ वाढले नाही. शहर वाढत असताना जागा मात्र तेवढीच आहे, हीच विसंगती सध्याच्या सर्व समस्यांचे मूळ ठरत आहे. त्यामुळेच तिसर्या विकास आराखड्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसर्या आराखड्यातील बहुसंख्य आरक्षणेच अंमलात आलेली नाहीत आणि कोल्हापूरची हद्दही वाढलेली नाही. मग, नव्या आराखड्यात आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी जागा मिळणार कुठून, हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनाकडे अनुत्तरित आहे.
शहरातील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर
शहराचा विकास हा केवळ कागदोपत्री आराखड्यांवर अवलंबून नसतो, तर त्यासाठी ठोस इच्छाशक्ती आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असते; मात्र कोल्हापुरात याचा पूर्णतः अभाव दिसून येतो. परिणामी, शहरातील रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक, खेळाची मैदाने अशा मूलभूत सुविधांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ठोस पावले उचलली नाहीत तर...
कोल्हापूरच्या भविष्याचा आराखडा ठरवताना केवळ आकडेमोड नको, तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. अन्यथा तिसरा विकास आराखडा हा देखील केवळ कागदावरील स्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने तातडीने हद्दवाढ, प्रलंबित आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि पारदर्शक नियोजन यावर ठोस पावले उचलली नाहीत, तर कोल्हापूरचा विकास कायमच रखडलेलाच राहणार, हेच वास्तव आहे.
