सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात विविध प्रभागांतील विकासकामांसाठी प्रशासनाकडून महायुतीच्या नगरसेवकांना वर्षाला प्रत्येकी 10 लाखांचा निधी, तर महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी 8 लाखांचा निधी मिळणार आहे. हा निधी अत्यंत तुटपुंजा असल्याने नगरसेवक हतबल झाले आहेत. आठ लाखांत आठशे मीटर गटर चॅनेलसुद्धा करता येत नाही. मग, प्रभागाचा विकास कसा करणार, असा प्रश्न नगरसेवकांना सतावत आहे.
महापालिकेच्या नव्या रचनेनुसार कोल्हापुरात पहिल्यांदाच चार प्रभाग एकत्र करून एक मोठा प्रभाग करण्यात आला आहे. एकूण 81 प्रभागांचे केवळ 20 प्रभागांमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे प्रत्येक प्रभागाचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि समस्यांचे स्वरूप प्रचंड वाढले आहे. पूर्वी लहान प्रभागात मर्यादित प्रश्न असताना आता एका प्रभागात अनेक भाग, वसाहती, झोपडपट्ट्या आणि व्यापारी परिसरांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे विकासकामांची व्याप्ती अनेक पटींनी वाढली आहे.
मात्र, या वाढलेल्या जबाबदार्यांच्या तुलनेत दिला जाणारा 8 ते 10 लाखांचा निधी अत्यंत अपुरा असल्याची भावना तीव— होत आहे. नगरसेवकांच्या मते, सध्याच्या बाजारभावानुसार केवळ आठ लाखांत आठशे मीटरचे गटर चॅनेलसुद्धा पूर्ण करणे अशक्य आहे. सिमेंट, लोखंड, मजुरी यांचे दर गगनाला भिडले असताना एवढ्या तुटपुंज्या निधीत रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा किंवा इतर मूलभूत सुविधा उभारणे म्हणजे अशक्यप्राय काम ठरणार आहे.
एका बाजूला नागरिकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत आणि दुसर्या बाजूला निधीच नाही. मग, नेमका विकास कसा करायचा, असा प्रश्न नगरसेवकांना सतावत आहे. प्रभागातील प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या समस्या आहेत. कुठे रस्त्यांची दुरवस्था, कुठे सांडपाण्याचा प्रश्न, तर कुठे पाणीटंचाई. या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज असताना केवळ 8-10 लाखांत कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचे, हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाच्या धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
