सतीश सरीकर
कोल्हापूर ः कोल्हापूर शहराच्या भविष्यातील विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आरक्षित जागांबाबत अखेर महापालिकेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. विविध सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले तब्बल पाच हजार कोटींचे 346 भूखंड वर्षानुवर्षे ओसाड पडून असतानाच आता महापालिकेने त्यांचा ताबा घेण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 140 ओपन स्पेसवर महापालिकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने शहर विकासाला नवी गती मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
बगीचे, क्रीडांगणे, शाळा, दवाखाने, वाचनालये यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांसाठी या जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतून या आरक्षणांना मान्यता मिळाली होती. शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हा या आरक्षणांचा मूळ उद्देश होता; मात्र प्रत्यक्षात या जागा दीर्घकाळ निष्क्रिय राहिल्याने प्रशासनावर टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधत ताबा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. यामुळे कागदी प्रक्रियेपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कृतीला सुरुवात झाली आहे.
अनेक वर्षे आरक्षणे केवळ कागदावरच राहिली, फाईल्स प्रलंबित राहिल्या, तर काही ठिकाणी आरक्षण बदलण्याचे प्रस्ताव आले. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे शहर विकासाचा वेग मंदावला; मात्र आता सुरू झालेली ही मोहीम त्या निष्क्रियतेला उत्तर देणारी ठरत आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नियोजन यंत्रणा यांच्यात समन्वय साधला, तर या जागांचा उपयोग करून शहराचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. आरक्षित जागा म्हणजे केवळ नकाशावरील रंगीत पट्टे नसून त्या नागरिकांच्या भविष्यातील गरजांचे नियोजन आहे.
