सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या 81 आहे. कायद्यानुसार 10 टक्के म्हणजेच 8 स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करता येणार आहे. ‘स्वीकृत’मुळे अनेक इच्छुकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. पराभूत उमेदवारांसाठी ही एक प्रकारची ‘राजकीय संजीवनी’ ठरू शकते. परिणामी, काँग्रेस, भाजप, शिवसेनेत राजकीय चढाओढ निर्माण झाली असून लॉबिंग, भेटीगाठी आणि दबावाचे राजकारण सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत पक्षश्रेष्ठी नेमका काय निर्णय घेतात ते स्पष्ट होईल. मात्र तोपर्यंत ‘स्वीकृतची संधी नेमकी कुणाला पराभूत, दिग्गजांना की नव्या चेहर्यांना?’ हा प्रश्न कोल्हापूरच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.
राष्ट्रवादी, ठाकरे सेना, जनसुराज्यला नाही संधी
महायुतीने महापालिकेत सत्तेसाठी आवश्यक असलेली ‘मॅजिक फिगर’ गाठत सत्तेचा झेंडा फडकावला आहे, तर काँग्रेसने सत्तेपर्यंत पोहोचण्याइतपत संख्याबळ मिळवले नसले तरी 34 जागा जिंकून नेत्रदीपक यश नोंदवले आहे. काँग्रेसला सर्वाधिक 34 जागा मिळाल्याने तब्बल 4 स्वीकृत नगरसेवकपदे मिळणार आहेत. भाजपने 26 जागा जिंकल्या असल्याने त्यांना 3 स्वीकृत नगरसेवक निवडण्याचा अधिकार मिळाला आहे. शिवसेनेला 15 जागा मिळाल्याने 1 स्वीकृत नगरसेवकपद मिळणार आहे. राष्ट्रवादी, ठाकरे सेना आणि जनसुराज्य पक्षाला एकही स्वीकृत नगरसेवकपद मिळणार नाही.
राजकीय पुनर्वसनाची संधी...
महापालिका निवडणुकीत सर्वच प्रमुख पक्षांचे काही दिग्गज उमेदवार पराभूत झाले आहेत. काहींचा पराभव अगदी शंभर-दोनशे मतांच्या फरकाने झाला आहे. अशा नेत्यांसाठी हा पराभव धक्का देणारा असला, तरी स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या माध्यमातून राजकीय पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे अनेक पराभूत दिग्गजांनी पक्षश्रेष्ठी, आमदार व प्रमुख पदाधिकार्यांकडे जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. पक्षासाठी आयुष्य खर्ची घातले, ‘थोड्या मतांनी हरलो’, ‘संघटना मजबूत ठेवण्यासाठी माझी गरज आहे’ अशा विविध मुद्द्यांच्या आधारे आपली बाजू मांडली जात आहे.
बंडखोर, नाराजांना दाखवले होते गाजर
महापालिका उमेदवारी ठरविताना काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी इच्छुक उमेदवारांना ‘स्वीकृत नगरसेवकपदाचे गाजर’ दाखविले होते. बंडखोरी टाळण्यासाठी, नाराज इच्छुकांना शांत ठेवण्यासाठी आणि संघटनात्मक समतोल राखण्यासाठी ही आश्वासने दिली होती. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेल्यांपासून ते अगदी थोड्या फरकाने पराभूत झालेल्यांपर्यंत सर्वांच्या नजरा आता स्वीकृत नगरसेवकपदांवर खिळल्या आहेत. ‘बंडखोरी थांबवण्यासाठी आम्हाला शब्द दिला होता’, ‘पक्षाच्या सांगण्यावरून निवडणूक लढवली नाही’, ‘प्रचारात ताकद लावली’ अशा कारणांवर हे इच्छुक आपला हक्क सांगत आहेत. त्यामुळे पक्ष नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
स्वप्न पूर्ण होणार की पदरी निराशा?
स्वीकृत नगरसेवकपदांचा अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठी, संबंधित आमदार यांच्या चर्चेतून घेतला जाणार आहे. कोणाचे वजन किती, कोणाची लॉबिंग किती प्रभावी आणि कोणाला संघटनात्मकद़ृष्ट्या किती महत्त्व दिले जाते, यावर अंतिम निवड अवलंबून राहणार आहे. या निर्णयामुळे काहींचे राजकीय स्वप्न पूर्ण होणार आहे, तर काहींच्या पदरी निराशा पडणार आहे.
काँग्रेस, भाजप, शिवसेनेपुढे पेच...
विशेषतः काँग्रेस, भाजप, शिवसेनेपुढे हा पेच अधिक गुंतागुंतीचा आहे. सर्वाधिक चार स्वीकृत नगरसेवकपदे काँग्रेसकडे येणार असल्याने इच्छुकांची संख्याही मोठी आहे. ज्येष्ठ माजी नगरसेवक, पराभूत दिग्गज, युवक नेते, महिला नेत्या आदींकडून दबाव वाढत आहे. संघटन टिकवण्यासाठी अनुभवी नेत्यांचे पुनर्वसन तर नव्या चेहर्यांना संधी देऊन भविष्यासाठी नेतृत्व तयार करण्याची गरजही पक्ष नेतृत्वाला जाणवते. भाजपमध्येही स्वीकृतसाठी इच्छुकांची रांग आहे. काही मातब्बर उमेदवार पराभूत झाले असल्याने त्यांचे राजकीय भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वीकृतचा पर्याय पुढे केला जात आहे. शिवसेनेला एकच स्वीकृत मिळणार असल्याने स्पर्धा तीव— आहे. शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात काही जुने चेहरे पराभूत झाल्याने त्या एकाच जागेसाठी अनेक दावे पुढे येत आहेत.
