सतीश सरीकर
कोल्हापूर ः कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीच्या नगरसेवकांना जादा निधी देऊन ‘झुकते माप’ दिले आहे. पदाधिकाऱ्यांना निधीसाठी ‘तिजोरी’ उघडली आहे. त्या तुलनेत महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांना ‘अत्यल्प’ निधी दिला असून, गटनेत्यांच्या हातात ‘भोपळा’ ठेवला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प विकासाचा आराखडा कमी आणि ‘फंड पॉलिटिक्स’चा आरसा जास्त ठरला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निधी वाटपात उघडपणे राजकीय रंग दाखवत विरोधकांवर सूड उगवल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. परिणामी, सत्ताधारी-विरोधक यांच्यातील निधीचा संघर्ष पुढील काळात तीव होण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी महायुतीतील भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या 47 नगरसेवकांना प्रत्येकी 10 लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. विरोधी महाविकास आघाडीतील काँग््रेास व ठाकरे सेनेच्या 34 नगरसेवकांना प्रत्येकी 8 लाखांचा निधी दिला आहे. सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांना पदाधिकारी म्हणून प्रत्येकी 20 लाखांचा निधी दिला आहे. मात्र, त्याच वेळी काँग््रेास व ठाकरे सेनेच्या गटनेत्यांना निधीपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे ’सत्ताधाऱ्यांसाठी भरघोस, विरोधकांसाठी तुटपुंजे’ अशी उघड विभागणी झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
सत्तांतरानंतर बदला...
2010 ते 2015 व 2015 ते 2020 या दहा वर्षांच्या कालावधीत काँग््रेास-राष्ट्रवादी सत्तेत होती. तर भाजप, शिवसेना विरोधात होते. त्यावेळीही सत्ताधारी म्हणून काँग््रेास-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना झुकते माप देऊन जास्त निधी दिला जात होता. तर विरोधी भाजप, शिवसेनेच्या नगरसेवकांना कमी निधी देत दुय्यम वागणूक दिली होती. त्या काळात भाजप-शिवसेना वारंवार या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत होते. मात्र, आता सत्तांतर झाल्यानंतर त्याच पद्धतीचा अवलंब सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला. त्यावर ‘सत्तेचा रंग बदलला, पण पद्धत तीच राहिली” अशी टीका होत आहे. महापालिकेतील या निधी वाटपामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी याला ‘लोकशाहीचा गळा घोटणारा निर्णय’ अशी टीका करत सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. शहराच्या विकासासाठी निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांना समान निधी मिळणे अपेक्षित असताना, सत्ताधाऱ्यांनी ‘आपले-परके’ असा भेदभाव केल्याचा आरोप केला जात आहे.
