राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या नव्या सभागृहात अल्पावधीतच सदस्य स्थानापन्न होतील. महापौरपदाची निवड जाहीर होईल आणि पाठोपाठ स्थायी समितीचे सभागृहही अस्तित्वात येईल. या सभागृहाला सर्वप्रथम नव्या अर्थसंकल्पाला सामोरे जावे लागणार आहे.
गेली पाच वर्षे कोल्हापूर महापालिकेत प्रशासकीय कारभार होता. यामुळे शहरातील जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटण्यासाठी सभागृहाला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्याहीपेक्षा महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार्या एकूण पसाभर महसुलाच्या तुलनेत विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा चिमूटभर निधी पाहता राज्य आणि केंद्र शासनाच्या एकात्मिक विकास योजनेअंतर्गत निधी मिळविण्यासाठी सरकारपुढे हट्ट धरण्याची तयारी सदस्यांना करावयाची आहे. कारण महापालिकेच्या एकूण अर्थकारणावर नजर टाकली, तर कोल्हापूर शहराचा नियोजित विकास केवळ महापालिकेच्या तिजोरीतून होणे ही अशक्य नव्हे, तर अशक्य कोटीतील बाब आहे.
कोल्हापूर महापालिकेच्या 2025-26 या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रक महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. यावर एक नजर टाकली, तर अर्थसंकल्पात महसुली, भांडवली, विशेष प्रकल्प व वित्त आयोगातून मिळणार्या एकत्रित निधीची जमा 1 हजार 334 कोटी 76 लाख रुपये इतकी दाखविण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक 33.27 टक्के वाटा स्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) आहे. यानंतर मिळकत कराचा वाटा 14.30 टक्के, तर नगररचना शुल्काचा वाटा 12.89 टक्के आहे. याखेरीज पाणीपट्टी (12.29 टक्के), मार्केट भाडे (5.94 टक्के), इतर संकीर्ण जमा (12.82 टक्के), तर आरंभीची शिल्लक (5.56 टक्के) इतकी आहे. यामध्ये राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कराचे धोरण बदलले, तर महापालिका अडचणीत येऊ शकते. याउलट हद्दवाढीचा विषय मार्गी लागला, तर प्रस्तावित हद्दवाढीच्या क्षेत्रामध्ये निर्माण होणार्या नव्या बांधकामांद्वारे नगररचना शुल्कामध्ये वाढ होऊ शकते. परंतु, राज्य व केंद्र शासनाकडून अपेक्षित अनुदानाची जमेला धरलेली रक्कम वेळेत मिळाली नाही, तरीही विकासकामांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
महापालिकेच्या महसुली खर्चाच्या एकूण टक्केवारीवर नजर टाकली, तर केएमटी अर्थसहाय्यापासून पाणीपुरवठा विभागाची देखभाल दुरुस्ती, प्राथमिक शिक्षण, सिंचन पट्टी, वीज खर्च यांची टक्केवारी पाहता महापालिकेकडे शहराच्या विकासासाठी एक छदामही उपलब्ध होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याखेरीज महापालिकेच्या डोक्यावर पूर्वीच्या कर्ज परतफेड आणि व्याजाचे ओझे आहे. एकूणच ज्या स्थितीमध्ये नवे सभागृह अस्तित्वात आले आहे, त्यावेळेला महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत अडचणीची आहे. अशावेळी केवळ शहरातील नागरिकांवर कराचा बोजा टाकून महापालिकेचे आर्थिक दुखणे बरे होणार नाही. कारण राज्यात कोल्हापूरकर सर्वाधिक कर भरतात. त्यांच्या पाठीचे कणे कराने वाकविले आहेत आणि शहरातील खड्ड्यांनी त्यांची हाडे खिळखिळी करून टाकली आहेत. यामुळे ज्या राज्यकर्त्यांनी कोल्हापूर शहरात येऊन बेंबीच्या देठापासून भाषणे केली, तोंड भरून आश्वासने दिली, त्यांच्यामागे लागून कोल्हापूरच्या विकासासाठी त्यांना निधी खेचून आणावा लागेल. कारण कोल्हापूरकर सर्वाधिक कर भरतात आणि सुविधांचा दुष्काळही अनुभवतात, ही आजवरची कोल्हापूरची दुखरी नस आहे. (क्रमशः)
कर्मचारी भरती न परवडणारी
राज्य शासनाने अस्थापनावरील खर्च 35 टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना 10 वर्षांपूर्वी जारी केल्या होत्या. परंतु, महापालिकेला हे साध्य झाले नाही. याचा अर्थ यापुढील कर्मचारी भरती महापालिकेला परवडणारी नाही. सध्या आहे त्याच कर्मचारी वर्गावर शहराच्या अपेक्षांचा गाडा हाकावा लागणार आहे.
आर्थिक स्थिती बिकट : महापालिकेच्या एकूण महसुलातील 52.06 टक्के इतका मोठा हिस्सा केवळ कर्मचार्यांचे पगार आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च, प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी चिमूटभर निधी उरत असल्याचे चित्र.
नव्या सभागृहापुढील पेच : गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असलेल्या महापालिकेत आता नवे सदस्य येतील, मात्र त्यांना 20 फेब्रुवारीपर्यंत रखडलेले करप्रस्ताव आणि मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे आव्हान
सरकारी अनुदानावरच भिस्त : महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्न (एलबीटी, मिळकत कर, पाणीपट्टी) मर्यादित असल्याने कोल्हापूरच्या नियोजित विकासासाठी सदस्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून एकात्मिक विकास योजनेअंतर्गत मोठ्या निधीची गरज आहे.
