सतीश सरीकर
कोल्हापूर ः कोल्हापूर महापालिकेत 2010 ते 2020 या कालावधीत काँग््रेासने सत्ता भक्कमपणे राखली होती. सलग दोन कार्यकाळ काँग््रेास नेत्यांनी महापालिकेत ताकद दाखवली. नगरसेवकांची संख्या, मतदारांचा पाठिंबा, स्थानिक नेत्यांची कार्यपद्धती आणि संघटनशक्ती यामुळे काँग््रेासची पकड भक्कम दिसत होती; मात्र आता परिस्थिती बदललेली आहे. राज्यात आणि देशात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग््रेाससमोर महापालिकेवरील सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परंपरेने काँग््रेासचा गड मानला जातो. काँग््रेासला सर्वात मोठा धोका अंतर्गत गटबाजीचा आहे. गेल्या काही वर्षांत भाजप, शिवसेनेनेही पाया मजबूत केला आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी यांचेही भाजपसोबतचे सत्तासंबंध महापालिकेच्या निवडणुकीत समीकरणे बदलवू शकतात.
शहरात दहा वर्षांत मोठे बदल झाले. ग््राामीण भागातून शहरात स्थलांतर वाढले आहे. नवीन मतदारवर्ग निर्माण झाला. तरुण मतदारांचा कल आता केवळ परंपरागत पक्षांकडे मर्यादित नाही. रोजगार, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छता आणि डिजिटल सोयींबाबत ते अधिक अपेक्षा धरून आहेत. काँग््रेासने नवमतदाराला आपल्याकडे वळवण्यासाठी ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. अन्यथा भाजप, शिवसेना किंवा इतर पर्याय तरुण मतदारांना आकर्षित करू शकतात.
शहरात घरफाळा, पाणीपट्टी, वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन या प्रश्नांनी नेहमीच डोके वर काढले असते. काँग््रेासच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात काही कामे झाली असली, तरी अनेक प्रलंबित आहेत. मतदार आता तुलनात्मक भूमिकेतून निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
आ. सतेज पाटील हे काँग््रेासचे जिल्ह्यातील नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेत सत्ता होती. सत्ता स्थापनेत राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांची त्यांना साथ होती; मात्र आता मंत्री मुश्रीफ महायुतीचे घटक आहेत. सद्यस्थितीत सर्वाधिक माजी नगरसेवक काँग््रेासकडे आहेत. काँग््रेासची धुरा आ. पाटील यांच्यावरच आहे.
