राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात महानगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम राबविते. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र पथक तैनात केले आहे. कर्मचारी वर्ग आणि गाड्यांचा सरंजाम त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हे पथक ग्रामीण भागातून शेतमाल विक्रीसाठी शहरातील रस्त्यांवर काही काळासाठी बसलेल्या गोरगरीब कुटुंबातील आया-बहिणींच्या भाजीच्या बुट्ट्या उचलण्यात धन्यता मानते. मुद्देमाल परत देण्यासाठी मांडवली केली जात असल्याचा गंभीर आरोपही होतो आहे.
तथापि, महानगरपालिकेच्या स्वमालकीच्या जागेवर ज्यांनी अतिक्रमण करून कायमस्वरूपी व्यवसाय थाटले, त्यांच्याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते आहे. अशा जागांवरील अतिक्रमणाचे हप्ते कोण खातो?, याची चौकशी महापालिका आयुुक्तांनी केली, की कोल्हापूरच्या अतिक्रमणधारकांना कारवाईचा इशारा देणाऱ्या महापौरांना आणि प्रशासनाचे प्रमुख पद सांभाळणाऱ्या आयुक्तांसमोर धक्कादायक माहिती उपलब्ध होईल. हे धाडस दाखविले, तर कुंपणच कसे शेत खाते आहे, याची अनुभूती मिळू शकते.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची स्थापना 1972 मध्ये झाली. 1972 ते 1978 हा प्रशासकीय काळ होता. महापालिकेचे तत्कालीन खंबीर प्रशासक द्वारकानाथ कपूर यांच्या पुढाकाराने शहराचा पहिला मास्टर प्लॅन 1975 मध्ये सादर झाला. या विकास योजनेमध्ये शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित करण्यात आले होते. यामध्ये जे प्रमुख रस्ते होते, त्यामध्ये कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध भाऊसिंगजी रोडचा समावेश होता. चिमासाहेब चौकाकडून जुन्या राजवाड्याकडे जाणारा हा अरुंद रस्ता प्रस्तावानुसार 58 फूट रुंदीचा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यानुसार शासन मंजुरी आधारे महानगपालिकेने भूमी संपादनाची प्रक्रिया पार पाडली. या मार्गाचे दोन टप्पे होते. मोदीखाना ते भवानी मंडप या रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या रुंदीकरणासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 126 खाली व कलम 129 अंतर्गत संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेंतर्गत भूमी संपादन कार्यालयाला रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या मिळकतींच्या नुकसान भरपाईपोटी दि. 18 जानेवारी 1983 रोजी रुपये 7 लाख 33 हजार 861 रुपये 10 पैसे इतकी रक्कम सरकारी खजिन्यामध्ये भरणा करण्यात आली. यानंतर रस्ता रुंदीकरणाला सुरुवात झाली. भूमी संपादन करण्यात आले. (क्रमशः)
