कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणार्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध भारतीय दलित महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शंखध्वनी आंदोलन करण्यात आले. शासनाने हा निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास कोल्हापूर ते मुंबईदरम्यान लाँग मार्च काढून विधानभवनास घेराव घातला जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.
15 मार्च 2024 रोजी अन्यायी संचमान्यतेचा शासन निर्णय अंतिम करून ती अंतिम करण्याचा सरकार विचार करत आहे. त्या अनुषंगाने 20 फेब्रुवारीला हरकती नोंदणीबद्दल सरकारने परिपत्रक काढले आहे. 25 फेब्रुवारीअखेर अतिरिक्त कर्मचार्यांची यादी अंतिम करण्यात येणार आहे. 3 मार्च रोजी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. परिणामी, त्यामुळे खेड्यापाड्यातील हजारो शाळा व हायस्कूल बंद पडणार असून, हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत.
सरकार जाहिरातीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असून, शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी पैसा नसल्याचे कारण देत आहे. हा खेड्यापाड्यातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत संविधानिक शैक्षणिक अधिकारावर घाला आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करून गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित ठेवून देशाची भावी पिढी बरबाद करण्याचा कुटिल मनुवादी डाव आहे. हा घटनाबाह्य निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांची संवेदनशीलरीत्या दखल घ्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. आंदोलनात कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत काळे, श्रीकांत कांबळे, अनिरुद्ध कांबळे, अमोल कांबळे, दिलीप मोरे आदी सहभागी झाले होते.
