कोल्हापूर : सरकारने राज्यातील 306 बाजार समित्यांपैकी 51 बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय बाजार’ दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. या योजनेत कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोल्हापूरचा बाजार थेट राष्ट्रीय स्तरावरील व्यवहारांना जोडला जाणार असून, शेतकर्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.
प्रत्येक तालुक्याला बाजार समिती सुरू करण्याच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने आता बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार दर्जा देण्याचे ठरविले आहे. पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूरसह मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितींचा समावेश होऊ शकतो. ज्या बाजार समितींमध्ये आजूबाजूच्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतीमालाची आवक होऊन जादा खरेदी-विक्री होणार्या समित्यांना हा दर्जा दिला जातो.
साधारणपणे 80 हजार टनांपेक्षा अधिक शेतीमालाची आवक, जावक होते त्या बाजार समितंना हा दर्जा मिळतो. या दर्जामुळे बाजार ई-एनएएम (ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार) या केंद्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी थेट जोडला जातो. त्यामुळे व्यवहार पूर्णतः पारदर्शक तर होतातच परंतु त्याशिवाय जलद आणि राष्ट्रीय पातळीवरील खरेदीदारांसाठी दरवाजे खुले होतील.
पुढची पावले
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर होण्याची शक्यता.
बाजार समित्यांनी आवश्यक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी व उद्योगांनी या बदलाची माहिती घेऊन सिद्धता करणे गरजेचे
अधुनिक व पायाभूत सुविधांसाठी निधी
लिलावासाठी हॉल, कोल्डस्टोरेज, गोदामे, डिजिटल वजन काटे, सीसीटीव्ही, शेतकरी सेवा केंद्र या सर्व सुविधांसाठी राष्ट्रीय बाजार दर्जा मिळालेल्या समितींना केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो.
दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समितीत होणारे बदल
जिल्ह्यापुरती मर्यादित बाजार समितीची व्याप्ती वाढणार.
शेजारच्या राज्यांतील व्यापारी, निर्यातदार थेट खरेदी-विक्री करू शकतात.
ई-नाम प्रणालीशी थेट जोडणी
सर्व व्यवहार ऑनलाईने ई-नाम पोर्टलवर.
शेतकरी आपला माल डिजिटल लिलावाद्वारे विकू शकतो.
पारदर्शकता वाढते, दलालांना मर्यादा.
बाजार समितींना या गोष्टींना सामोरे जावे लागणार
समितीचे सदस्य, सचिव आणि अधिकारी यांना
ई-नाम प्रशिक्षण देणे आवश्यक.
शासनाकडून वार्षिक कार्यक्षमता तपासणी.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास समितीवर कारवाई होऊ शकते.
शेतकर्यांना होणारे फायदे
चांगला दर आणि वेळेवर बिले.
मालाच्या गुणवत्तेनुसार भाव.
व्यापारी व खरेदीदारांच्या जाळ्याचा विस्तार.
