कोल्हापूर ः कोल्हापूर महापालिकेत सत्तेवर आलेल्या महायुतीचा ‘विश्वासाचा किल्ला’ अजून भक्कमपणे उभा राहायचा आहे, तोच अंतर्गत वादांच्या तडाख्याने हादरू लागल्याचे चित्र आहे. सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला ठरूनही परिवहन समिती सभापतिपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात सुरू असलेली धुसफूस आता उघड संघर्षात परिवर्तित झाली आहे. महापौरांनी बोलावलेल्या बैठकीत झालेल्या हमरीतुमरीने महायुतीतील तडे स्पष्ट केले.
महापौरपद आणि स्थायी समिती सभापतिपद भाजपकडे, परिवहन समिती सभापतिपद शिवसेनेकडे आणि महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपद राष्ट्रवादीकडे असा सत्तेचा फॉर्म्युला ठरला होता. त्यानुसार रूपाराणी निकम यांची महापौरपदी निवड झाली. स्थायी समिती सभापतिपदही भाजपकडेच राहणार आहे. मात्र, परिवहन समिती सभापतिपदावरून महायुतीत संघर्ष पेटला आहे.
...अन् राष्ट्रवादीचा मार्गच बंद
महायुतीच्या पहिल्याच महासभेत राष्ट्रवादीच्या मानसी लोळगे यांना परिवहन समितीत सदस्य म्हणून घेतल्यानंतर महिला व बालकल्याण समितीतही त्यांचा समावेश करण्यात आला. हा निर्णय सत्तेच्या फॉर्म्युल्याचा भाग मानला जात होता. परंतु, लोळगे यांनी महिला व बालकल्याण समितीतून नाव काढण्याचा अर्ज दिल्याने समीकरणे अचानक बदलली. परिणामी, त्या आता केवळ परिवहन समितीत राहिल्या असून, राष्ट्रवादीकडे महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपद जाण्याचा मार्गच बंद झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादीने परिवहन समिती सभापतिपदासाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पदांच्या राजकारणाने परीक्षा
महायुतीची सत्ता स्थिर व्हावी, प्रशासनाला गती मिळावी, अशी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादीतील नेत्यांची अपेक्षा असताना सत्ताधाऱ्यांतीलच वाद उफाळून येत असल्याने संभम निर्माण झाला आहे. अजून महिनाही उलटला नाही तोच महायुतीत वादाची ठिणगी पडल्याने पुढील पाच वर्षे ही युती एकत्र कशी राहणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला कागदावर ठरला असला, तरी प्रत्यक्षात पदांच्या राजकारणाने त्याची परीक्षा सुरू केली आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादीला हवे सभापतिपद
भाजपने महापौर आणि स्थायी सभापतिपद आपल्या ताब्यात ठेवल्यानंतर सहयोगी पक्षांना अपेक्षित सन्मान मिळतो की नाही, यावरून अस्वस्थता वाढल्याचे दिसते. शिवसेनेला परिवहन समिती सभापतिपद हवेच, अशी भूमिका आहे; तर राष्ट्रवादीही त्याच पदासाठी आग््राही आहे. महिला व बालकल्याण समितीचा पर्याय हुकल्याने राष्ट्रवादीची भूमिका अधिक कडक झाल्याचे मानले जाते. परंतु, शिवसेनेने सभापतिपद सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
