कोल्हापूर : जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेच्या कामांसाठी शासनाने तब्बल 1,960 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे; पण स्थानिक कारभारी, ठेकेदार आणि अधिकार्यांच्या संगनमतातून यापैकी अनेक योजनांच्या कामांमध्ये गैरप्रकार चालू असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या कामांची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी तब्बल 1,245 कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनेसह पूर्वी असलेल्या योजनांच्या दुरुस्ती कामांचा यामध्ये समावेश आहे; मात्र या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि गैरकारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. स्थानिक नागरिकांना पूर्वकल्पना न देता काही ठरावीक कारभारीच ठेकेदारांना हाताशी धरून या योजना मनमानी पद्धतीने राबवून मंजूर निधीवर डल्ला मारत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
1,233 योजनांपैकी 28 गावांमधील जलजीवन मिशनची कामे जीवन प्राधिकरणमार्फत चालू आहेत, तर अन्य योजनांची कामे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत आहेत. तीन वर्षांपासून काम सुरू असून आजअखेर एकूण योजनांपैकी केवळ 431 योजनांची कामे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर बाकीची कामे रडतखडत सुरू आहेत. स्थानिक कारभार्यांच्या सल्ल्यानुसार आणि ठेकेदारांच्या मर्जीनुसार कामे सुरू असल्याच्याही अनेक तक्रारी आहेत.
दर्जाबाबत आणि कामांमध्ये सुरू असलेल्या गैरप्रकाराबाबत ज्या तक्रारी झाल्या आहेत आणि होत आहेत, त्या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. शासनाने या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी भरभरून निधी दिलेला आहे; पण या योजनेला अशा पद्धतीने गैरव्यवहाराचे ग्रहण लागत असेल, तर भविष्यातही जनता तहानलेलीच राहण्याचा धोका आहे.
जिल्ह्यातील या योजनेच्या कामांचा ठेका काही मूठभर ठेकेदारांनाच मिळालेला दिसतो. ठेका मिळाल्यापासून अवघ्या काही दिवसांतच या ठेकेदारांच्या बुडाखाली आलेल्या आलिशान चारचाकी गाड्या बरेच काही सांगून जातात. हे ठेकेदार इतके मस्तवाल झाले आहेत की, स्थानिक नागरिकांनी कामांच्या दर्जाबाबत काही तक्रार केली की, लगेच गुरगुरायला लागतात, योजनेची नुसती चौकशी केली, तरी ही ठेकेदार मंडळी कोणताही थांगपत्ता लागू देत नाहीत. याचा अर्थ कुठेतरी बर्याच मोठ्या प्रमाणात पाणी मुरत आहे.
