यड्राव : जिल्ह्यात 616 कोटी मजुरी खर्चाच्या ‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या कारभारावर दै. ‘पुढारी’ने वृत्त मालिकेतून प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यामुळे शासकीय अधिकारी व ठेकेदार, तसेच काही लोकप्रतिनिधी यांचे संगनमत नागरिकांपुढे आले आहे. योजना मंजूर झालेल्या गावांना पुढील 25 वर्षांसाठी कोणताही अतिरिक्त निधी मिळणार नसल्याने या योजनेची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या कामात मोठ्या प्रमाणावर हलगर्जीपणा होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करीत आहेत.
‘जलजीवन मिशन’ला घाईगडबडीत मंजुरी घेऊन गावातील सत्ताधारी मंडळींनी आपापल्या प्रभागांतील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी सर्व्हे केला. यावेळी प्रत्यक्ष पाण्याची गरज आणि आवश्यक असणार्या बाबीकडे डोळे झाक करण्यात आली. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर कोणालाही योजनेची माहिती न देता कामाचा सपाटा लावला. नागरिकांतून तक्रारी होऊ लागल्या. यामुळे बर्याच गावांत ठेकेदाराला काम बंद ठेवावे लागले. स्थानिक पाणीपुरवठा समित्यांंच्या म्हणण्यानुसार, कामात बदल करावा लागला. याचा आढावा घेऊन
दै. ‘पुढारी’ने जलजीवनच्या मनमानी कारभाराबाबत वृत्त मालिका सुरू केली व जलजीवनच्या कामावर प्रकाश टाकला. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषास सामोरे जावे लागले. त्यामुळे जागरूक झालेल्या नागरिकांनी व गावांतील सत्ताधारी व विरोधी गटांसह ग्रामपंचायत सदस्य या कामावर सतत लक्ष ठेवून आहेत. प्रसिद्ध केलेल्या वृत्त मालिकेमुळे अधिकार्यांचे व ठेकेदारांचे संगनमत उघड झाले असून, निधीचा गैरवापर होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव— संताप आहे. या पार्श्वभूमीवर गावकरी योजनेच्या निधीचे इस्टिमेट, प्रत्यक्ष झालेले काम आणि गुणवत्ता यांची तपासणी स्वतःच करणार आहेत. काही ठिकाणी निकृष्ट कामे झाल्याचे उघड झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून योग्य ती कारवाई करण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे. या योजनेचे काम अतिशय पारदर्शक व निर्दोष पद्धतीने व्हावे, यासाठी गाव पातळीवर नागरिकांनी आता पुढाकार घेतला असून, या प्रकरणावर सरकार व प्रशासनानेही तत्काळ लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यात कडगाव, मडिलगे, कबनूर, हलसवडे, वाठार तर्फ वडगाव, उत्तूर, नांदणी, यड्राव, गारगोटी, चंदूर, तारदाळ, खोतवाडी, बहिरेवाडी, हरोली, कसबा सांगाव, सुधार गांधीनगरमधील 13 गावे, अशा 28 गावांमधील ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली सुरू असलेल्या कामांची आता नागरिकच पोलखोल करतील. गावागावांतील ग्रामपंचायतींमधील सत्ताधारी, विरोधी गट, ग्रा.पं. सदस्य, माजी पंचायत समिती सदस्य, जि.प. सदस्य यासह आमदार, खासदार व पालकमंत्री यांच्या भूमिकेविषयी नागरिकांमध्ये संभ—म निर्माण झाला आहे. या कामाबाबत त्यांनी तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
दै. ‘पुढारी’च्या वृत्त मालिकेमुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, जलजीवन योजनेच्या कामांची चौकशी लागणार, हे आता निश्चित झाले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांसह अधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहे; शिवाय अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगनमताने शासनाच्या निधीवर अप्रत्यक्षरीत्या डल्ला मारून नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळवण्याचा प्रकार घडत आहे. याबाबत काही गावांतील नागरिक आपल्या न्याय्य हक्कासाठी जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे समजते.
