डॅनियल काळे
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, सायबर चौक ते कळंबा फिल्टर हाऊस या मार्गावरील हॉकी स्टेडियम चौक धोकादायक ठरत चालला आहे. नैसर्गिक उतार, सिमेंट काँक्रीटचा गुळगुळीत रस्ता, वाढलेली वाहनसंख्या आणि बेशिस्त वाहतूक, यामुळे हा चौक अपघातांचा हॉटस्पॉट बनत आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर तात्पुरती हालचाल होते; मात्र पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थिती निर्माण होते, अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
कोल्हापूर हे पर्यटन, व्यापार व धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असल्याने येथे दररोज हजारो वाहनांची ये-जा सुरू असते. पाचगाव, कळंबा, जरगनगरकडून शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाणारी वाहने मोठ्या प्रमाणात हॉकी स्टेडियम चौकातून मार्गक्रमण करतात. रिंगरोड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मार्गावर अवजड वाहनेही धावत असतात.
सिमेंट काँक्रीट रस्ता आणि उतारामुळे वाहनांचा वेग नियंत्रणाबाहेर जातो. वेगमर्यादेची अंमलबजावणी आणि कडक दंडात्मक कारवाई न झाल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने संयुक्त कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. हॉकी स्टेडियम चौक हा शहराच्या मध्यवर्ती वाहतुकीचा महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र, योग्य नियोजन आणि कडक अंमलबजावणीअभावी तो अपघातांना आमंत्रण देणारा ठरत आहे. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची वाट पाहण्याऐवजी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
अतिक्रमणांचा विळखा
हॉकी स्टेडियम चौकात अनधिकृत टपऱ्यांची वाढ झाली आहे. या टपऱ्यांवरील ग््रााहकांची वाहने रस्त्यावरच उभी राहत असल्याने उपलब्ध रस्ता आणखी कमी होतो. त्यातच डिजिटल जाहिरात फलक भरचौकात उभारले जात असल्याने दृष्टीआड भाग वाढतो व अपघाताचा धोका निर्माण होतो.
अतिक्रमण निर्मूलन पथक झोपेत?
महापालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन पथक तोंडदेखली कारवाई करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. मध्यंतरी चौकातील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम राबवली गेली; मात्र अतिक्रमण काढण्याऐवजी ती थोडी बाजूला सरकवून पुन्हा बसविण्यात आल्याची भावना आहे. परिणामी, अतिक्रमणधारकांचे धाडस वाढले आहे.
फेरीवाला समिती कागदावरच
शहरातील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केलेली फेरीवाला समिती कागदावरच आहे. निवडणुका होऊनही बैठका झालेल्या नाहीत. नियोजनबद्ध पुनर्वसन व शिस्तबद्ध व्यवस्थापन झाले, तर वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे प्रश्न कायम आहे.
