कोल्हापूर : जिल्ह्यातील 1 हजार 26 ग्रामपंचायतींपैकी 514 ग्रामपंचायतींवर ‘महिलाराज’ येणार आहे. सरपंचपदासाठी सोमवारी जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांच्या ठिकाणी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यापूर्वी दोनवेळा आरक्षण सोडत काढली, त्यानंतर काही आरक्षणात बदल झाला. यामुळे मनासारखे आरक्षण पडल्याने काहींत आनंदाचे वातावरण होते, तर यापूर्वी मिळालेली संधी गेल्याने अनेकांच्या आनंदावर विरजण पडल्याने जिल्ह्यात ‘कहीं खुशी, कहीं गम,’ असे वातावरण होते.
जिल्ह्यातील 1 हजार 26 ग्रामपंचायतींच्या 2025-30 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी यापूर्वी दि. 8 एप्रिल रोजी सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यानंतर नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या संख्येत बदल झाल्याने जिल्ह्यातील चार तालुक्यांतील खुल्या प्रवर्गातील ग्रामपंचायतींसाठी पुन्हा दि. 26 जून रोजी सोडत काढण्यात आली. यानंतर यापूर्वीच्या दोन्ही सोडतींसाठी काढण्यात आलेल्या अधिसूचना रद्द करत आरक्षण सोडतीसाठी नव्याने अधिसूचना काढण्यात आली होती, त्यानुसार सोमवारी (दि. 21) तिसर्यांदा सरपंच आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
जिल्ह्यातील बारा तालुक्यांत संबंधित तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी साडेबारा वाजता ही सोडत झाली. या सोडतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. यापूर्वी संधी न मिळालेल्यांची आणि मिळालेली संधी नव्या सोडतीतही कायम राहावी, यासाठी सकाळपासून सर्वांची घालमेल सुरू होती. गावागावांतील गटांचे प्रमुख, पॅनेलप्रमुखांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सकाळपासूनच सोडतीच्या ठिकाणी आले होते.
जसजशी आपल्या गावाची सोडत जवळ येत होत तसतशी इच्छुकांची धाकधूक आणि उत्कंठा वाढत जात होती. आरक्षण जाहीर होताच; मात्र अपेक्षेप्रमाणे निर्णय न झालेल्यांच्या चेहर्यावरील नाराजी स्पष्ट जाणवत होती. तिसर्या सोडतीत अपेक्षित बदल झालेल्यांच्या आनंदाला पारावर राहिला नव्हता. सभागृहाबाहेर येऊन एकमेकांना आलिंगन देत त्यांचा जल्लोष सुरू होता. मोबाईलवरून मित्र, नातेवाईकांनाही माहिती दिली जात होती.
जिल्ह्यातील 604 ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद खुले राहिले. त्यापैकी 302 पदे ही महिलांसाठी राखीव झाली आहेत. जिल्ह्यातील 138 ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. त्यापैकी 69 ठिकाणी महिला सरपंच येणार आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 7 ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद राखीव राहिले, त्यात चार ठिकाणी महिला सरपंच गावाचा कारभार पाहणार आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी 277 सरपंचपद राखीव होते, त्यातील 139 पदावर महिला सरपंच विराजमान होणार आहेत.
