आशिष ल. पाटील
गुडाळ : ‘गोकुळ’च्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपण्यास केवळ तीन आठवड्यांहून अधिक काळ शिल्लक असताना न्यायालय बुधवारी निवडणुकीबाबतच्या याचिकेवर निर्णय घेताना निवडणूक घेण्याचे निर्देश देणार का? न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तर संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळणार की प्रशासक येणार, याकडे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरकारने सहकार कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. यामध्ये सहकारी संस्थांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक झाली नसेल, तर प्रशासकाची तरतूद करण्याची दुरुस्ती झाली आहे. या विधेयकावर कोणत्याही क्षणी राज्यपालांची सही होऊन अध्यादेश निघू शकतो. त्यामुळे निवडणुकीबाबत न्यायालयीन हस्तक्षेप न झाल्यास ‘गोकुळ’वर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
‘गोकुळ’च्या निर्वाचित संचालक मंडळाची मुदत 4 मे 2026 रोजी संपत आहे. तत्पूर्वी, मतदारयादीचा कार्यक्रम सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, 50 लिटरपेक्षा कमी संकलन असलेल्या कट ऑफ डेटमधील 1,050 संस्था आणि इतर काही संस्थांच्या पात्रतेबाबत न्यायालयात हरकती दाखल झाल्याने मतदारयादीचा कार्यक्रम लांबला. सहकारी संस्थांची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक न झाल्यास 6 महिन्यांपासून जास्तीत जास्त 9 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत प्रशासक नेमण्याची दुरुस्ती सहकार कायदा दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे. ‘गोकुळ’मध्ये त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकार करणार का? याकडेही सहकार क्षेत्राचे लक्ष आहे.
निवडणूक कार्यक्रम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे अशक्य
उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये या याचिकेसोबतच ‘गोकुळ’च्या संभाव्य निवडणुकीबाबत परस्परविरोधी याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. नुकताच नूतन सहायक निबंधक (दुग्ध) यांनी 6 एप्रिलपासून 14 मेपर्यंत 39 दिवसांचा मतदारयादी कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, याला डी.डी.आर. (पुणे) यांची पूर्वमंजुरी नसल्याने हा कार्यक्रम स्थगित झाल्याचे सांगण्यात येते. आता नजीकच्या काळात मतदारयादीचा कार्यक्रम जरी पूर्ण झाला तरी त्यानंतर विहित कालावधी पूर्ण करून प्रत्यक्षात 40 ते 45 दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होणे अशक्य ठरणार आहे.
