

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोकुळची अध्यक्ष निवडीची बैठक कोरमअभावी तहकूब झाल्यास गोकळची अध्यक्ष निवडही कायद्याच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. अध्यक्ष निवड बैठकीच्या कोरमवरून मतमतांतरे दिसून येत आहेत. त्यामुळे महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिले अन् बैठक तहकूब झाल्यास समविचारी आघाडी न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. महायुतीचे संचालक सकारात्मक भूमिका घेतील असे चित्र असले, तरी यासंदर्भात महायुतीच्या २८ ऑक्टोबरला बैठकीत ठरणार्या भूमिकेवर अध्यक्ष निवडीसंदर्भातील पुढील दिशा ठरणार आहे.
गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्या तोंडावर बैठकीच्या कोरमचा मुद्दा पुढे आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. गोकुळच्या उपनियमानुसार अध्यक्ष निवड बैठकीसाठी १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे; मात्र बहुमत मिळविलेल्या समविचारीकडे १३, तर महायुतीकडे १२ संचालक आहेत. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांकडे कोरम पूर्ण करणारी संचालक संख्या नसल्याने अध्यक्ष निवडीचा तिढा निर्माण झाला आहे.
संचालक मंडळाच्या एकूण संख्येच्या ५० टक्के संख्येहून एक संचालक अधिक असा बैठकीसंदर्भात गोकुळचा पोटनियम आहे. त्यानुसार चेअरमन निवडीसाठी १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे; मात्र या पोटनियमावरून मतमतांतरे असल्याचे दिसून येत आहे. कोरमचा पोटनियम हा गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी आहे. तो अध्यक्ष निवडीसाठी लागू होत नाही. अध्यक्ष निवडीसाठी केवळ बहुमताचा आकडा पुरेसा आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे कोरमचा मुद्दा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकार्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
अध्यक्ष निवड बैठकीसाठी कोरमचा पोटनियम लागू होणार का केवळ बहुमताचा आकडा बघितला जाणार, हे महत्त्वाचे असणार आहे. यापैकी निवडणूक निर्णय अधिकारी कोणता नियम बैठकीसाठी लागू करणार, हे २९ ऑक्टोबरलाच स्पष्ट होईल. त्यामुळे अध्यक्ष निवड बैठकीतही निवडणूक निर्णय अधिकार्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे.
अखेरचा टप्पाही न्यायालयातच मिटणार?
गोकुळ निवडणुकीचा प्रत्येक टप्पा न्यायालयात जाऊनच मिटला आहे. संस्था पात्र-अपात्रतेपासून सुरू झालेला न्यायालयीन लढा चिन्ह वाटपापर्यंत सर्व टप्प्यांवर सुरू राहिला. आता गोकुळ निवडणुकीतील अध्यक्ष निवडीचा अखेरचा टप्पा आहे. हा अखेरचा टप्पाही कायदेशीर कचाट्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. महायुतीचे संचालक अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीला उपस्थित राहणार का, हा वादही न्यायालयातच मिटणार, हे २९ ऑक्टोबरला स्पष्ट होणार आहे.