Kolhapur News : निवडणूक लांबणार की 1200 संस्था वगळून होणार?
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) निवडणूक लांबणार की याचिका दाखल केलेल्या 1200 संस्था वगळून होणार, याबाबत राजकीय, सहकार क्षेत्रात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत; मात्र निवडणुकीचे चित्र 1200 दूध संस्थांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे. तूर्तास ठराव मागविण्याची प्रक्रिया थांबली असल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष मंगळवारी (दि. 10) होणाऱ्या सुनावणीकडे असणार आहे.
गोकुळ दूध संघाशी संलग्न असलेल्या 5,470 दूध संस्थांपैकी सुमारे 1200 संस्था सभासदांच्या संशयास्पद पात्रतेसाठी झालेल्या पत्र व्यवहाराबाबत कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेवर 4 मार्चला पहिली सुनावणी होती; मात्र या दिवशी सुनावणी झाली नाही. न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख 7 मार्च दिली. यादिवशी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागून घेतली. त्यानंतर न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांनी पुढील सुनावणी 10 मार्चला ठेवली आहे.
उद्याच्या सुनावणीवर निवडणुकीचे भवितव्य
दूध संस्थांवरील कारवाईबाबत मंत्री मुश्रीफ आणि तत्कालीन सहकारमंत्री यांच्यामध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारामधील पत्रांवर तारखेचा उल्लेख नसल्याने शनिवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये या संदर्भात न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत निवडणुकीची पुढील कोणतीही कार्यवाही न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सरकारी वकिलांनी म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने त्यांना 10 मार्चपर्यंतची वेळ दिली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी मंगळवारी (दि. 10) होणाऱ्या सुनावणीवर गोकुळच्या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
1200 दूध संस्था सभासदांचे काय आहे प्रकरण?
गोकुळ दूध संघाकडील 1200 दूध संस्था सभासदांची नोंदणी आवश्यक अटींची पूर्तता न करता झाल्याची तक्रार सहायक निबंधक दुग्ध कार्यालयाकडे झाली. त्यानुसार कार्यालयाने संबंधित संस्थांना संस्था अवसायनात काढण्याबाबत नोटीस बजावली. त्यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी तत्कालीन दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे सहायक निबंधक दुग्ध कार्यालयाकडून सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार सहकारमंत्र्यांनी कारवाईला स्थगिती दिली. ही स्थगितीची प्रक्रिया बेकायदेशीर पद्धतीने झाली आहे. संस्थांनी कोणतीही मागणी केलेली नसताना मंत्री मुश्रीफ यांनी तत्कालीन सहकारमंत्र्यांकडून कारवाईला स्थगिती दिली आहे. मंत्र्यांना अशा पद्धतीने स्थगिती देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणणे याचिकाकर्ते यांचे आहे. त्यामुळे त्यांनी या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे.
