सतीश सरीकर
कोल्हापूर ः कोल्हापूर शहर स्वच्छतेच्या कामासाठी महापालिकेने विविध खासगी कंपन्यांना ठेका दिला आहे. त्या कंपन्यांवर प्रशासन दरवर्षी सुमारे 40 ते 50 कोटींची उधळपट्टी करत आहे. कंत्राटी पद्धतीवर स्वच्छता कामकाज दिल्यामुळे शहर कचरामुक्त व सुटसुटीत होईल, अशी अपेक्षा होती. स्वच्छतेवर कोट्यवधी खर्च करून कोल्हापूर शहर मात्र अस्वच्छ आहे. परिणामी, शहरात काही भागात रोगराई पसरत आहे.
महापालिकेच्या घंटागाडीवर खासगी कंपनीचे तब्बल 250 चालक आहेत. 17 ट्रॅक्टर भाड्याने घेतले आहेत. झूम प्रकल्पावर 150 पेक्षा जास्त खासगी ठेकेदाराचे कामगार आहेत. त्यासाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. नागरिकांच्या घराघरांतून कचरा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या घंटागाड्यांचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. अनेक वेळा घंटागाड्या वेळेत येत नाहीत. शहरातील प्रमुख चौक, रस्ते, गल्ल्या व बाजारपेठांमध्ये जागोजागी कचर्याचे ढीग दिसत आहेत. पावसाळ्यात तर ही परिस्थिती आणखी बिकट बनली आहे.
अनेक वेळा घंटागाड्या रिकाम्याच फिरतात. कचरा गोळा करण्याऐवजी चालक व कर्मचारी भंगार गोळा करण्यात धन्यता मानतात. भर लोखंडी, प्लास्टिकसारख्या वस्तूंवर असतो. त्यामुळे महापालिकेकडून खर्च होतोय तो प्रत्यक्ष स्वच्छतेसाठी न वापरता भंगार व्यवसाय फायद्यासाठीच, असा नागरिकांचा आरोप आहे.
महापालिकेने स्वच्छतेची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना दिली असली, तरी त्यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. करारनाम्यांनुसार दररोज घराघरांतून कचरा गोळा करून त्याचे योग्य निपटारा करणे बंधनकारक आहे. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी ही अट पाळली जात नाही. महापालिका प्रशासनाकडूनही काटेकोर देखरेख होत नाही.
