kolhapur | कोल्हापूरला 400 कोटींचे नवे रस्ते : खड्डेपूर ओळख पुसणार?

राजेंद्र जोशी

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना शहरातील रस्त्यांचा ज्वलंत प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. खड्ड्यांनी चाळण झालेल्या रस्त्यांवरून प्रवास करताना होणारा त्रास आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दोन टप्प्यांत 400 कोटी रुपयांच्या निधीतून रस्ते विकासाची घोषणा केली आहे. मात्र, यापूर्वीच्या 100 कोटींच्या निधीचा अनुभव पाहता या घोषणेने शहरवासीयांमध्ये उत्साहापेक्षा साशंकतेचेच वातावरण अधिक आहे. हा निधी खरोखरच रस्त्यांसाठी वापरला जाणार की पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्यात मुरणार, हा प्रश्न कोल्हापूरकरांना सतावत आहे.

थांबलेले रुंदीकरण

पापाची तिकटी ते पोलिस उपअधीक्षक कार्यालयदरम्यानचे लोणार गल्लीचे रुंदीकरण हे शहरातील शेवटचे मोठे रुंदीकरण होते. याला आता वीस वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यानंतर शहरासाठी कोणताही मास्टर प्लॅन राबवण्यात आला नाही.अरुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण तर दूरच; उलट त्यांवर अतिक्रमणांनी विळखा घातला आहे. शहराची लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या यातील गुणोत्तर कधीच बिघडले आहे. वाहनांची संख्या लोकसंख्येला ओलांडून पुढे गेली आहे. परिणामी आज कोल्हापूर हे वाहतूक कोंडीचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान; तरीही रस्ते सहा महिनेही टिकत नाहीत

ऐंशीच्या दशकात निकृष्ट रस्त्यांविरोधात रिक्षाचालक आणि नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनामुळे महापौरांची निवड रोखली गेली होती. त्या आंदोलनानंतर तयार झालेले रस्ते पुढे दहा वर्षे टिकले. आज अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही रस्ते सहा महिनेही टिकत नाहीत, हा विरोधाभास व्यवस्थेतील पोखरलेपण स्पष्ट करतो. त्यामुळे 400 कोटींचा निधी शहरासाठी एक संधी आहे. पण ती तेव्हाच, जेव्हा त्याचा वापर पारदर्शक पद्धतीने आणि एकात्मिक शहर विकास आराखड्यानुसार होईल. अन्यथा केवळ निधीची घोषणा होईल, डांबर वितळून जाईल आणि कोल्हापूरच्या नशिबी पुन्हा एकदा खड्ड्यांचेच भोग येतील. खड्डेपूर ही शहराला लागलेली विटंबना खोडून काढायची असेल, तर राज्यकर्त्यांना केवळ निधी नाही, तर राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिकपणाही दाखवावा लागेल.

रस्ते प्रकल्प; नागरिकांसाठी की कंत्राटदारांसाठी?

अवघ्या चार किलोमीटर त्रिज्येच्या या शहरात एका टोकावरून दुसर्‍या टोकावर जाण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी केवळ पंधरा मिनिटे लागत होती. आज अरुंद रस्ते आणि बेसुमार वाहतुकीमुळे दोन तासांतही पोहोचण्याची शाश्वती देता येत नाही. अशा परिस्थितीत केवळ आहे त्याच रस्त्यांवर डांबराचा थर टाकून काय साध्य होणार? (पूर्वार्ध)

शहराला आज गरज दूरद़ृष्टीच्या नियोजनाची

रस्त्यांचे रुंदीकरण, आवश्यक ठिकाणी उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आणि पादचार्‍यांसाठी विस्तीर्ण फूटपाथ यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर काम होणे अत्यावश्यक आहे. या नियोजनाशिवाय केवळ डांबरीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणे म्हणजे नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे आहे. असे प्रकल्प नागरिकांसाठी नसून ते केवळ ढपलेवाले आणि कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीच राबवले जात आहेत, या टीकेला यामुळे अधिक वाव मिळतो.

अनुभवाचे बोल : 100 कोटी गेले कुठे?

केवळ वर्षभरापूर्वी ऑक्टोबर 2023 मध्ये राज्यकर्त्यांनी 100 कोटी रुपयांच्या निधीतून शहर खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. 2024 च्या पावसाळ्यापूर्वी या कामाला सुरुवातही झाली. मात्र, पावसाळा संपण्याआधीच या निधीतून तयार झालेले रस्ते शोधण्याची वेळ नागरिकांवर आली. निकृष्ट दर्जाचे काम आणि नियोजनाअभावी डांबर अक्षरशः वाहून गेले आणि सार्वजनिक पैशाचा चुराडा झाला, असे आरोप झाले. हा अनुभव पाहता 400 कोटींच्या नव्या निधीचे भवितव्य काय, अशी चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे. ‘तेच रस्ते, तेच कंत्राटदार, तेच पाठीराखे आणि त्रास सहन करणारी जनताही तीच’, हे समीकरण जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत कितीही निधी आला तरी परिस्थिती बदलणार नाही, अशी संतप्त भावना नागरिकांमधून आताही व्यक्त होत आहे.