

सुनील कदम
कोल्हापूर : जलसंपदा विभागाने 2021 मध्ये निश्चित केलेल्या पूररेषांमुळे शहराच्या विस्तार आणि विकासाची गतीच खुंटण्याचा धोका आहे. कोल्हापूर शहरात नव्याने होऊ पाहणारी विकासात्मक गुंतवणूकसुद्धा कमी होण्याची किंवा पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने नवीन पूररेषा निश्चित करण्याची गरज आहे.
54 वर्षांत हद्दवाढ नाही
1972 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेची स्थापना झाली असली, तरी स्थापनेपासून आजअखेर एकदाही महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ झालेली नाही. शहराचा वाढता विस्तार विचारात घेता कोणत्याही परिस्थितीत महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ होणे आवश्यक असले, तरी त्यात अजूनतरी अडथळेच अडथळे येत आहेत. कोल्हापूर प्राधिकरणाचा प्रश्नही अजून खऱ्याअर्थाने मार्गी लागलेला नाही.
पूररेषांचे नवे संकट
2021 च्या पूररेषांमुळे महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यात रहिवाशी क्षेत्र म्हणून नोंद असलेले जवळपास दीड हजार एकर क्षेत्र कमी झाले आहे. हे दीड हजार एकराचे रहिवासी क्षेत्र कमी झाल्यामुळे साहजिकच त्याचा बोजा महापालिकेच्या अन्य भागांवर पडून महापालिका क्षेत्रात लोकसंख्येची घनता नागरी सुविधा पुरविण्याच्या आवाक्याच्या बाहेर जाऊ लागली आहे. रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा यासह अन्य सगळ्याच नागरी सुविधा पुरविताना महापालिका प्रशासनाची त्रेधातिरपीट उडत आहे. त्यामुळे भविष्यात कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासाला प्रचंड मोठी खीळ बसणार आहे.
विकासाला कोलदांडा
2021 मध्ये निश्चित केलेली पूररेषा आणि 1999 मध्ये महापालिकेच्या विकास आराखड्यात रहिवास झोन असलेल्या क्षेत्रात सध्या घरांसह मोठमोठी अपार्टमेंटस्, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने यासह छोट्या-मोठ्या उद्योग-व्यवसायांची बांधकामे चालू आहेत, त्याचप्रमाणे काही बांधकामे प्रस्तावित आहे. जुन्या पूररेषांमुळे या सगळ्या बांधकामांना ब्रेक लागत आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीत होऊ पाहणारी करोडो रुपयांची गुंतवणूक जवळपास थांबलेली आहे. साहजिकच त्याचा फार मोठा परिणाम शहराच्या अर्थकारणावर आणि विकासावर होत आहे.
अनेक घटकांवर परिणाम
सध्या या भागात शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने आणि अपार्टमेंटमध्ये होत असलेली गुंतवणूक ही साधारणत: शहरातील किमान चार-पाच हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याइतकी मोठी आहे; मात्र ही गुंतवणूकच ठप्प झाल्यामुळे शहराच्या बेरोजगारीमध्ये आणखी भर पडत चाललेली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नवाढीमध्येही 2021 च्या पूररेषांमुळे मोठ्या प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न दिवसेंदिवस घटत असताना ही बाब बुडत्याचा पाय खालात लोटणारी ठरणार आहे.
गुंठेवारीचा धोका
2021 च्या पूररेषांमुळे त्या पट्ट्यात होऊ पाहणाऱ्या रहिवासी बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधने येत आहेत. एकीकडे आहे त्या क्षेत्रावर बांधकामाला परवानगी मिळणार नाही आणि दुसरीकडे महापालिका हद्दीत नव्याने जागाही उपलब्ध होणार नाहीत, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत उद्या शहराच्या भोवती बकाल गुंठेवारी वसाहती उभा राहू लागल्यास आश्चर्य वाटायला नको. 2021 च्या पूररेषांच्या उपद्व्यापामुळे भविष्यात या समस्येचा सामना करावा लागणार आहे.