अनुराधा कदम
कोल्हापूर : मराठी चित्रपटांचे माहेरघर असलेल्या कोल्हापुरातील चित्रनगरीच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या 43 कोटी रुपयांच्या निधीतून विविध कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उपलब्ध लोकेशन्स आहेत, मात्र सध्या चित्रनगरीच्या मार्केटिंगसाठी शासन अॅक्शन मोडवर येत नसल्याने राज्यातील सक्रिय निर्मात्यांपर्यंत चित्रनगरी पोहोचलेलीच नाही. मराठी निर्मात्यांना कोल्हापूर चित्रनगरीपर्यंत आणण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संथ कारभारामुळे चित्रनगरीचे आर्थिक गणित जुळत नसल्याचे चित्र आहे.
कोल्हापूर चित्रनगरीच्या विकासासाठी दीड वर्षापूर्वी सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीने मंत्री आशिष शेलार यांनी टप्प्याटप्प्याने निधी देण्याची घोषणा केली होती, तर सहा महिन्यांपूर्वी चित्रनगरी येथील विकासकामांचे उद्घाटन करण्यात आले. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. एकीकडे चित्रनगरीसाठी 43 कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला असला, तरी सध्या चित्रनगरीमध्ये असलेल्या 9 लोकेशन्समध्ये चित्रीकरण करण्यासाठी मूलभूत सुविधांचाच अभाव आहे. वाडा, चाळ, हॉस्पिटल, कोर्ट, कॅफे, रेल्वेस्टेशन अशी जी लोकेशन्स आहेत, तिथे किमान साहित्य असणे आवश्यक आहे. जे स्टुडिओ फ्लोअर आहेत, त्यांना योग्य उंची नाही. रेल्वे स्टेशनमध्ये रेल्वेचे डबेच नाहीत. केवळ लोकेशन्सची इमारत असेल आणि साहित्याची प्रॉपर्टी नसेल तर त्याचा आर्थिक भार निर्मात्यांवर पडतो, जेणेकरून चित्रीकरणासाठी हिरवा कंदील दिला जात नाही. सध्या कोल्हापूर चित्रनगरीतील लोकेशन्सचे हेच दुखणे आहे.
निर्मात्यांपर्यंत चित्रनगरीचे मार्केटिंगच नाही
कोल्हापूर चित्रनगरीला मुंबईतील निर्मात्यांनी पसंती दिली, तरच कोल्हापुरातील चित्रपट व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. मात्र, सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून चित्रनगरीबाबत निर्मात्यांशी संवाद साधला जात नाही. मुंबईतील चित्रनगरीत शूटिंगसाठी मराठी निर्मात्यांना बिलामध्ये सवलत दिली जाते, मात्र कोल्हापूर चित्रनगरीसाठी असे बजेट तयार केले जात नाही.
उद्घाटन समारंभावर 22 लाखांचा खर्च?
कोल्हापूर चित्रनगरीतील विविध विकासकामांच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावर सांस्कृतिक मंत्रालयाने 22 लाख रुपयांचा खर्च केला. चित्रनगरीमध्ये राज्यातील निर्मात्यांचे प्रोजेक्ट यावेत, यासाठी गेल्या 15 वर्षांपासून प्रयत्न करणार्या तंत्रज्ञांना या प्रक्रियेची कोणतीही माहिती शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाने दिली नाही. चित्रनगरीतील प्रस्तावित सुविधांची रचना, तेथील गरजा, निर्मात्यांना आवश्यक असलेल्या सोयी याबाबत प्रत्यक्ष फ्लोअरवर काम करणार्या तंत्रज्ञांना विश्वासात न घेता प्रक्रिया राबवली जात असल्याबाबत अनेक चित्रकर्मींनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना निवेदनही देण्यात आले आहे, मात्र अद्याप त्याची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही.
60 विश्रांती कक्षांपेक्षा शूटिंग फ्लोअरची गरज
एखाद्या मालिकेचे चित्रीकरण किमान 2 वर्षे चालते. तसेच चित्रपट, माहितीपटासाठी कालावधी निश्चित केला जातो. त्यामुळे सेट उभारण्यासाठी स्टुडिओ फ्लोअरची संख्या वाढवणे गरजेचे असताना 60 विश्रांती कक्षांच्या बांधकामावर आर्थिक खर्च केला आहे. चित्रनगरीमध्ये प्राधान्यक्रम न ठरवता केलेल्या सुविधांमुळे निधीचा योग्य विनियोग झाला नसल्याचे यावरून दिसून येते.
