कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाला ग्रामस्थांचा विरोध नाही. फक्त राजकीय दबावामुळे पुढे येत नसल्याचे सांगत शुक्रवारी मुंबईत राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी सात-बारा उतारे दिले. तुम्ही मोजणी सुरू करा, ग्रामस्थ स्वतःहून येतील, असेही या बैठकीला उपस्थित 60 गावांतील शेतकर्यांनी अधिकार्यांना सांगितले.
शक्तिपीठ महामार्ग 100 मीटर रुंदीचाच असेल. पूरबाधित क्षेत्रात भराव टाकला जाणार नाही, तर पिलर टाकून पूल उभारला जाणार आहे. यासह स्थानिक आणि शेतकर्यांसाठी दोन्ही बाजूला दहा मीटरचा सेवा रस्ताही असेल, अशी माहिती राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी बैठकीनंतर दिली.
शक्तिपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूसंपादनाविषयी मुंबईत बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिल गायकवाड होते. बैठकीला जिल्ह्यातील 60 गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
शक्तिपीठ महामार्गात विरोधक राजकारण आणत आहेत, असा आरोप करत बैठकीनंतर बोलताना आ. क्षीरसागर म्हणाले, शेतकर्यांची दिशाभूल करण्यासाठी विरोधक महामार्गाची रुंदी 300 मीटर असल्याचा कांगावा करत आहेत. वास्तविक महामार्गाची रुंदी 100 मीटरच राहणार आहे. कोल्हापुरात महापुराचा अनुभव लक्षात घेऊन, कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची संभाव्य उंची गृहीत धरून पूरबाधित क्षेत्रात कोठेही भराव टाकला जाणार नाही. त्या ठिकाणी पिलरवर पूल उभारून मार्ग पुढे नेला जाणार आहे. यामुळे महापुराला हा महामार्ग कारण ठरणार नाही.
आ. क्षीरसागर म्हणाले, जमिनीला बाजारभाव व रेडीरेकनर यांचा सुवर्णमध्य साधून योग्य किंमत दिली जाणार आहे. देवस्थानसह इतर ‘ब’ वर्ग जमिनीच्या बाबतीत नुकसान होणार नाही. योग्य भरपाईसाठी गेल्या तीन वर्षांतील व्यवहार तपासून बाजारमूल्य काढले जाईल. औद्योगिक वसाहतीसह प्रत्येक झोनमध्ये ज्या ज्या पद्धतीने जमीन संपादन कायदा आहे, त्यानुसार दर दिले जातील. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा शक्तिपीठ महामार्ग समर्थक समितीचे अध्यक्ष दौलतराव जाधव, बापू शिंगाडे, रूचिला बाणदार, नवनाथ पाटील, योगेश पाटील, रामचंद्र आकोलकर, बाबुराव खापरे, सूर्यकांत चव्हाण, विजय हवालदार आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
