कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे तब्बल 88 हजार शेतकर्यांची पीक कर्जाची बँक खाती थकीत आहेत. थकबाकीची रक्कम सुमारे 631 कोटी रुपये इतकी आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली. जून अखेरपर्यंत राज्य सरकारला शेतकर्यांचा सात-बारा कोरा करायचा असल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष आता कर्जमाफीकडे लागले आहे. शासनाच्या निकषांनुसार जिल्ह्यातील किती शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार हे आठवडाभरात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफी योजनेच्या घोषणेमुळे थकबाकीदार शेतकर्यांना दिलासा मिळाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जिल्ह्यातील सुमारे 43 हजार शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निकष व अटी जाहीर झाल्यानंतरच नेमका लाभार्थी आकडा स्पष्ट होणार आहे. पुढील आठवडाभरात जिल्ह्यातील किती शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरणार, हे स्पष्ट होईल. जिल्ह्यातील शेतकर्यांना विविध बँकांकडून पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून दोन लाखांहून अधिक शेतकर्यांना कर्जवाटप करण्यात आले होते. त्यातील मोठ्या प्रमाणावर कर्ज थकीत राहिले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गतही जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्यांना लाभ मिळाला होता. नव्या घोषणेमुळे पुन्हा एकदा शेतकर्यांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.
कर्जमाफीची प्रक्रिया गतीने करण्यासाठी सहकार विभागातील कर्मचार्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांतर्गत तालुका स्तरावर 14 कार्यालये आहेत. यामध्ये वर्ग 1 चे तीन अधिकारी, सहायक निबंधक 15 आणि वर्ग 3 व 4 चे 82 असे एकूण 114 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत.
शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया जून 2026 अखेरपर्यंत पूर्ण करायची असल्याने सहकार आयुक्तांनी शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे शेतकरी कर्जमाफी तयारीचा आढावा घेतला. सर्व विभागीय व जिल्हा उपनिबंधकांकडून त्यांनी संबंधित जिल्ह्यात सहकार विभागाकडून कर्जमाफी प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या कामकाजाची माहिती घेतली.
