पेठवडगाव : हातकणंगले तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत निश्चितपणाने समावेश करण्यात येईल यासाठी तातडीने प्रशासनाला सूचना देत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार डॉ. विनय कोरे व आमदार डॉ. अशोकराव माने यांना कोल्हापूर येथे दिली.
हातकणंगले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत असून, खरीप पिकांचे नुकसान आणि पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेतीसमोरील संकट अधिक गडद झाले आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आले या मागणीची दखल घेत तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील तांत्रिक निकषांनुसार हातकणंगले तालुका दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळला गेला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तालुक्यातील अनेक भागांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तांत्रिक निकषांबरोबरच प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीचाही विचार करून तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी दोन्ही आमदारांनी केली.
राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर १ व ट्रिगर २ या निकषांनुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. मात्र, हातकणंगले तालुका या यादीत समाविष्ट झालेला नाही. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून, शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सलग २१ दिवस पावसाचा खंड पडणे आवश्यक असते. हातकणंगले तालुक्यात २० ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत १० दिवसांचा पावसाचा खंड पडला. त्यानंतर ३ ते १२ सप्टेंबरदरम्यान १० दिवस पाऊस झाला नाही. तसेच १३ ते २० सप्टेंबर या कालावधीत सलग आठ दिवस पावसाचा खंड पडल्याची स्थिती होती. या अनियमित पावसाचा खरीप पिकांच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. तालुक्यातील अनेक भागांत सोयाबीन, भुईमूग आणि इतर खरीप पिकांची वाढ खुंटली असून, काही ठिकाणी पिकांची फुलोरा व शेंगा भरण्याची महत्त्वाची अवस्था असतानाच पाण्याची कमतरता जाणवली. परिणामी उत्पादनात घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीसाठी केलेला खर्चही वसूल होईल की नाही, अशी चिंता सतावत आहे.
याशिवाय भूजलपातळी खालावल्यामुळे विहिरी व कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत घट होत आहे. याचा परिणाम आगामी रब्बी हंगामावर होण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीनंतर रब्बी पिकांसाठी पाणी उपलब्ध होणार की नाही, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतीची प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने विशेष बाब म्हणून दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्वाही दिल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
यावेळी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक-अध्यक्ष आमदार डॉ. विनय कोरे, आमदार डॉ. अशोकराव माने, आमदार अमल महाडीक,समित कदम, विजयसिंह माने, सुहास राजमाने यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
