कोल्हापूर : राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्याला यावर्षी गौण खनिजातून तब्बल 90 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे मोठे उद्दिष्ट दिले आहे. हे ‘टार्गेट’ गाठण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला 31 मार्च 2027 पर्यंतची मुदत असून देखरेखीसाठी विशेष दक्षता पथके स्थापन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र, एकीकडे कागदावर महसुलाचे टार्गेट वाढत असताना दुसरीकडे जिल्ह्यात राजरोसपणे सुरू असलेल्या अवैध उत्खननामुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहेच; शिवाय जिल्ह्याचा पर्यावरण समतोलही पूर्णपणे ढासळत चालला आहे. तो रोखण्याचा केवळ फार्सच सुरू आहे. त्यामुळे निसर्गाची उघड लूट सुरू आहे. यामुळे अवैध उत्खनन रोखणार कोण, असा सवाल आहे.
राज्य शासनाने यावर्षी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी मिळून एकूण 4 हजार 977 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याला 90 कोटी रुपयांचा वाटा देण्यात आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हे टार्गेट वाढवण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात जेवढा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे, तितकाच किंवा त्याहून अधिक महसूल अवैध उत्खनन आणि बेकायदेशीर वाहतुकीमुळे माफियांनी बुडवला असल्याचा अंदाज आहे.
पर्यावरणाचा पद्धतशीर र्हास
अवैध उत्खनन हे केवळ आर्थिक नुकसान नसून तो निसर्गावर केलेला मोठा आघात आहे. जिल्ह्यात अनेक भागांत रात्रीच्या अंधारात आणि काही ठिकाणी तर दिवसाढवळ्या डोंगरांचे अवैध पद्धतीने लचके तोडले जात आहेत. यामुळे बेसुमार माती व दगड उपशामुळे डोंगर कमकुवत होत आहेत. यामुळे भविष्यात भूस्खलनाच्या दुर्घटनांची भीती आहे. नद्यांच्या पात्रातून बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू आहे. शिरोळ भागात रात्रीच्या वेळी तो अधिक प्रमाणात सुरू असतो.
दक्षता पथकांचे आदेश फक्त कागदावरच?
अवैध उत्खनन आणि बेकायदेशीर गौण खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी ‘दक्षता पथके’ स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ही पथके किती सक्रिय आहेत, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. अपुरे कर्मचारी, अपुरी साधनसामग्री, राजकीय हस्तक्षेप, माहिती मिळण्यात होणारा उशीर आणि स्थानिक पातळीवरील काही ठिकाणी अर्थपूर्ण घडामोडींमुळे होणारे दुर्लक्ष यामुळे खनिज माफियांचे धाडस कमालीचे वाढले आहे.
