डॅनियल काळे
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या नियोजित वाढीसाठी तयार करण्यात आलेली 2020 ची विकास योजना अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच अडकून पडली आहे. नगररचना विभागाने ही योजना महापालिकेकडे पाठविली असली, तरी अंतिम मंजुरीसाठी महापालिका आयुक्त आणि सभागृहाची मोहोर आवश्यक आहे; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने विकास योजना मंजुरीचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी 2000 मध्ये कोल्हापूर शहरासाठी विकास योजना मंजूर करण्यात आली होती. त्या योजनेत सुमारे 300 सार्वजनिक आरक्षणांचा समावेश होता; मात्र यापैकी अत्यल्प आरक्षणांवरच प्रत्यक्ष काम झाले. टीडीआरच्या माध्यमातून केवळ सुमारे 50 जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या, तर उर्वरित अनेक आरक्षणे वेळेत ताब्यात न घेतल्यामुळे बाद झाली. शहराचा सुनियोजित आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी दर 20 वर्षांनी विकास योजना तयार करणे आवश्यक असते. त्यानुसार 2020 मध्ये नवी योजना लागू होणे अपेक्षित होते; परंतु निर्बंध काळ, प्रशासकीय विलंब आणि नियोजन प्रक्रियेत आलेल्या अडथळ्यांमुळे ही योजना तयार होण्यासच विलंब झाला. एजन्सी नियुक्तीपासून ते प्रत्यक्ष आराखडा तयार होईपर्यंतचा कालावधी लांबल्याने संपूर्ण प्रक्रिया मागे पडली.
महापालिकेचे नवे सभागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वीच ही योजना मंजूर करण्याचा प्रयत्न होता; मात्र तो सफल झाला नाही. सभागृह स्थापन होऊनही दोन महिने उलटले. अनेक महत्त्वाच्या बैठका पार पडल्या; तरीही विकास योजनेवर अंतिम निर्णय नाही. त्यामुळे शहराच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही योजना नेमकी कोणत्या टप्प्यावर अडली आहे, याबाबत संभ—म निर्माण झाला आहे.
विकास योजना म्हणजे काय?
विकास योजना ही शहराच्या नियोजित आणि संतुलित विकासासाठी तयार करण्यात येणारी दीर्घकालीन आराखडा योजना असते.
* शहरातील निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रांचे नियोजन
* रस्ते, उद्याने, शाळा, रुग्णालये यासाठी सार्वजनिक आरक्षणे निश्चित करणे
* पायाभूत सुविधांचा (पाणी, वीज, वाहतूक) विकास आराखडा तयार करणे
* पर्यावरण संतुलन आणि भविष्यातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन नियोजन
* सामान्यतः ही योजना 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी तयार केली जाते आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी मार्गदर्शक
