तानाजी खोत
कोल्हापूर : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये मध्यम आकाराच्या शहरांसाठी घेतलेला निर्णय कोल्हापूरच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. आतापर्यंत ‘अमृत’ किंवा पूर्वीच्या ‘जेएनएनयूआरएम’ अंतर्गत मोठ्या पायाभूत निधीसाठी 10 लाख लोकसंख्येची अट अनिवार्य होती. मात्र, केंद्राने आता 5 लाख ते 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ ही स्वतंत्र वर्गवारी आणि नवीन निधी आराखडा जाहीर केला आहे. या तांत्रिक बदलामुळे कोल्हापूर आता थेट केंद्रिय अनुदानासाठी पात्र झाले आहे.
सुविधांच्या जोरावर हद्दवाढीचा मार्ग सुकर
कोल्हापूरची हद्दवाढ रखडण्यामागे नागरी सुविधांचा अभाव हे प्रमुख तांत्रिक कारण राहिले आहे. नव्या योजनेनुसार, केंद्राचा निधी हा केवळ ‘प्रकल्प’ म्हणून न मिळता ‘शहर आर्थिक क्षेत्र’ विकसित करण्यासाठी मिळणार आहे. जर या निधीतून सध्याच्या हद्दीत आणि लगतच्या क्षेत्रात उच्च दर्जाच्या पायाभूत सोयी (उदा. भुयारी गटार योजना, पाणीपुरवठा) निर्माण झाल्या, तर हद्दीबाहेरील गावांचा समावेश करण्याचा प्रशासकीय आणि राजकीय मार्ग सुकर होईल, असा धोरणात्मक निष्कर्ष नागरी विकास तज्ज्ञांनी काढला आहे.
‘चॅलेंज मोड’मध्ये निधी कमवावा लागेल
हा निधी मिळवण्यासाठी शहराला ‘चॅलेंज मोड’ (स्पर्धात्मक पद्धत) मधून जावे लागेल. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार खालील बाबींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. मालमत्ता कराचे 100% डिजिटायझेशन आणि कर वसुलीत दरवर्षी किमान 10 ते 15% वाढ दाखवणे, महानगरपालिकेने स्वतःचे ‘क्रेडिट रेटिंग’ करून घेणे आवश्यक आहे. उत्तम रेटिंग असलेल्या शहरांना निधी वितरणात प्राधान्य मिळेल. केवळ मागणी करून निधी मिळणार नाही; तर तांत्रिकदृष्ट्या अचूक असलेले ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ केंद्राच्या निकषात बसवून सादर करावे लागतील. सांडपाणी प्रक्रिया आणि कचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रांत केंद्र सरकारने ठरवून दिलेले ‘सर्व्हिस लेव्हल बेंचमार्किंग’ पूर्ण करावे लागेल. ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’अंतर्गत शहराच्या व्यावसायिक आणि औद्योगिक वाढीचा 5 वर्षांचा स्पष्ट आराखडा सादर करावा लागेल.
