कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या सभेत नगरसेवकांनी सोमवारी (दि. 20) प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. सभागृहाला अडचणीत आणणारे बहुतांश प्रस्ताव प्रशासनाला मागे घेण्यास भाग पाडले. चार ठराव हे केंद्रीय वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी विविध योजनांच्या हिश्श्यापोटी आणि कर्जापोटी शासन वळते करून घेण्याचे होते. त्यावरून महापालिकेची अवस्था ‘घरावर कर्ज अन् देवळाला देणगी,’ अशी प्रशासनाने केली असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला.
शंभर टक्के निधीची चोरी
राजेश लाटकर यांनी पडद्याआडून मंजुरीसाठी आणलेल्या प्रस्तावांचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक यांनी एकूण 62 कोटी 45 लाखांचा निधी असल्याचे स्पष्ट केले. शारंगधर देशमुख यांनी हे अनुदान सुविधा देण्यासाठी की कर्ज भागविण्यासाठी? अशी विचारणा केली. वास्तविक, 50 टक्के निधी मूलभूत सुविधांवर खर्च होणे आवश्यक आहे. शहरवासीयांकडून जमा होणारा कर फक्त पगारावरच खर्च होतो काय? अधिकार्यांनी कामे करायला नको काय? तुम्हाला पक्त पोसायचे काय? अशी विचारणा करून प्रशासन केंद्राकडून आलेला 100 टक्के निधी चोरायला लागले आहे, असा आरोप केला.
कचरा म्हणजे ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’
केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो; पण त्याचे योग्य नियोजन होत नसल्याचे सांगून लाटकर यांनी वर्षोनुवर्षे फक्त ठेकेदार आणि अधिकार्यांना खूश करण्यातच निधी खर्च होत असल्याचा आरोप केला. आतापर्यंत कचर्यासाठी 100 कोटींवर बिले दिली आहेत. तरीही ‘झूम’च्या 35 एकर जागेवर कचर्याचा डोंगर उभा आहे, असे सांगितले. त्यावर महापौर निकम यांनीही कचरा म्हणजे ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ ठरत असल्याचा आरोप केला. त्यावर लाटकर यांनी कचरा प्रकल्प, ठेकेदार, अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.
स्वच्छतागृहांचा 6 कोटी निधी परत
कोल्हापुरातील स्वच्छतागृहांसाठी शासनाकडून 6 कोटींचा मंजूर झालेला निधी परत गेल्याचे महापौर निकम यांनी सभागृहात सांगून अधिकार्यांना धारेवर धरले. उपायुक्त परितोष कंकाळ यांनी प्रस्ताव सादर केल्यावर निधी मिळणार असून, शहर अभियंता रमेश मस्कर यांना प्रस्ताव तयार करण्यास सांगतले आहे, असे स्पष्ट केले. मस्कर यांनी आपल्याला त्यासंदर्भात लेखी किंवा तोंडी आदेश नसल्याचे सभागृहात सांगितले.
