कोल्हापूर; सुनील कदम/सतीश सरीकर : आजकाल कोल्हापूर शहर आणि शहरातील जनता विविध समस्यांनी त्रस्त आहे. पायाभूत नागरी सोयीसुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. या सगळ्या बाबतीत महापालिका आयुक्त राजेंद्र भारूड यांच्याशी दै. ‘पुढारी’ने साधलेला संवाद, ‘कोल्हापूरच्या विकासवाटा’ या मालिकेतून आजपासून क्रमश:...
प्रश्न : महापालिकेची आर्थिक स्थिती कशी आहे?
आयुक्त : महापालिकेची आजचीच नव्हे, तर गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची आर्थिक स्थिती चिंताजनक म्हणावी अशी खालावलेली आहे. महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा कसातरी ताळमेळ बसवावा लागत आहे. त्यामुळे नव्याने काही पायाभूत सोयीसुविधा किंवा अन्य विकासकामे करण्यासाठी पैसेच शिल्लक राहत नाहीत.
प्रश्न : आर्थिक आवक-जावक गणित कसे आहे?
आयुक्त : घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता कर आणि जीएसटी परतावा या माध्यमातून महापालिकेला वार्षिक सरासरी ५५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्ती वेतन, वीज बिल, पेट्रोल-डिझेल व अन्य वाहन खर्च, शासकीय पाणीपट्टी हा खर्च प्राधान्याने करावा लागतो आणि हा वार्षिक खर्च आहे ४८० कोटी रुपये! म्हणजे महापालिकेच्या तिजोरीत कसेबसे उरतात ७० कोटी रुपये. हे पैसेही प्रामुख्याने पायाभूत सोयीसुविधांच्या डागडुजीवरच आणि शासकीय योजनांतील महापालिकेचा हिस्सा यावर खर्च होतात. त्यामुळे अन्य विकासकामांसाठी पैसेच शिल्लक राहत नाहीत.
प्रश्न : शासनाने जाहीर केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या रस्ते अनुदानाचे काय झाले?
आयुक्त : शासनाने जरी १०० कोटी रुपये जाहीर केले असले तरी त्यापैकी १८ टक्के जीएसटी कपात होऊन महापालिकेच्या हातात पडतील केवळ ८२ कोटी रुपये, या ८२ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत ३० कोटी रुपये मिळाले आहेत. या रकमेतून काही रस्त्यांची कामे झाली आहेत तर काही कामे पावसाळ्यानंतर सुरू होतील. उर्वरित निधी मिळताच पुढील कामे सुरू केली जातील.
प्रश्न : शहरातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे, या रस्त्यांच्या कामासाठी किती निधी लागेल?
आयुक्त : शहरातील रस्त्यांची अवस्था तर बिकट आहेच; पण उपनगरांमधील रस्त्यांची अवस्था त्याहून दयनीय आहे. अनेक ठिकाणी रस्तेच नाहीत. महापालिका क्षेत्रात एकूण १,१०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यापैकी ७० टक्के रस्ते चांगल्या स्थितीत आहेत; पण उर्वरित रस्ते आणि प्रामुख्याने उपनगरीय भागातील नवीन रस्ते काँक्रिटीकरण करण्यासाठी आजघडीला तरी किमान १,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता भासेल.
प्रश्न : आज शहरातील अनेक पायाभूत सोयीसुविधांचा बोजवारा उडाला आहे, हे सगळे पूर्वपदावर आणण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे?
आयुक्त : आज महापालिकेपुढे अनेक प्रश्न आहेत. जशी रस्त्यांची समस्या आहे, तशीच पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे. अंतर्गत पाईपलाईन्स जुन्या झाल्या आहेत, त्यांची वहनक्षमता वाढत्या लोकसंख्येपुढे कमी पडत आहे. त्यामुळे अनेक भागांतील पाणीपुरवठ्याच्या अंतर्गत पाईपलाईन्स बदलाव्या लागतील. शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या बहुतांश खुल्या जागांचा अजून म्हणावा तसा विकास झालेला नाही, तो करावा लागेल. शहरातील उद्याने काळानुरूप विकसित करावी लागतील. शहरात येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांची संख्या विचारात घेता त्यांच्यासाठी निवास व्यवस्था उभारावी लागेल. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात महापालिका परिवहनची क्षमता वाढवावी लागेल. शहरातील फिरत्या विक्रेत्यांना आणि हातगाड्यांना शिस्त लावावी लागेल. टप्प्याटप्प्याने का होईना; पण कधी ना कधी ही कामे करावीच लागतील. माझ्या अंदाजानुसार, या सगळ्या कामांसाठी आजच्या दरसूचीप्रमाणे किमान ५ हजार कोटी रुपये लागतील, असे मला वाटते.
