कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) निवडणूक तत्काळ घ्या, त्यासाठीचा कार्यक्रम सुरू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. अद्याप प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध न केल्याबाबत न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केल्याची माहिती याचिकाकर्ते पुंगाव येथील स्वामी समर्थ दूध संस्थेचे वकील ॲड. भूषण मंडलिक यांनी दिली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
‘गोकुळ’ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ३ ऑगस्ट रोजी ही मुदत संपत आहे. तरीही प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध न झाल्याने स्वामी समर्थ दूध संस्थेने कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही निवडणूक प्रक्रियेची प्राथमिक पायरी असलेली प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध न झाल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पटवर्धन यांच्यासह ॲड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली. आदेशाचे पालन करण्यास विलंब झाल्यास अथवा निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्यास संबंधितांवर आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे संस्थेने सांगितले.
विभागीय उपनिबंधक मागणार ९० दिवसांची मुदतवाढ
सर्किट बेंचच्या आदेशानंतर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक प्रक्रियेसाठी सुप्रीम कोर्टाकडे ९० दिवसांची मुदतवाढ मागण्याची सूचना विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांना केली. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती मिसाळ यांनी दिली.
