कोल्हापूर; विशेष प्रतिनिधी : नागपूर-रत्नागिरी या सध्या सुरू असलेल्या महामार्गाच्या कामासाठी पूर्णवेळ प्रकल्प संचालक नेमण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले आहेत. यासंदर्भात दै. ‘पुढारी’ने नोव्हेंबरमध्ये एक वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती.
सध्या पश्चिम महाराष्ट्रातून एकूण पाच महामार्गांची कामे सुरू आहेत. मागील तीन-चार वर्षांपासून रुंदीकरणाचे काम सुरू असलेला कागल-सातारा महामार्ग, रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग, वर्धा ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, नवीन पुणे-बंगळूर महामार्ग आणि अणुस्कुरा-विटा महामार्ग, अशी पाच महामार्गांची कामे सध्या सुरू आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कोल्हापूर विभागासाठी प्रकल्प संचालक हे पद आहे. मात्र, गेल्या कित्येक महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार राष्ट्रीय महामार्गाच्या पुणे विभागाच्या प्रकल्प संचालकांकडे आहे; पण त्यांना कोल्हापूर विभागासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. वास्तविक पाहता, पाच-पाच महामार्गांची कामे ज्या भागात सुरू आहेत, त्या भागात राष्ट्रीय महामार्गाचा पूर्णवेळ अधिकारी पाहिजे, असे दै. ‘पुढारी’ने आपल्या वृत्तमालिकेत स्पष्ट केले होते.
याबाबत अतुल अण्णासाहेब चौगुले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अनेक वर्षांपासून या महामार्गाचे काम चालू आहे. 30 मे 2025 रोजीच या कामाची मुदत संपलेली आहे. हा महामार्ग सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून जातो. याबाबत नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत; पण या कामासाठी पूर्णवेळ प्रकल्प संचालक नाहीत, असे मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले होते.
या याचिकेची दखल घेऊन कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. अजित बी. कडेठाणकर यांच्या डिव्हिजनल बेंचने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाच्या या भागातील कामासाठी पूर्णवेळ प्रकल्प संचालक नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या भागात असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवर्धनासाठी हा प्रकल्प काळजीपूर्वक राबविण्याची गरज आहे. असे असताना आजपर्यंत या कामासाठी पूर्णवेळ प्रकल्प संचालक का नेमला नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. या महामार्गाचे काम करताना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे संवर्धन करावे लागेल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला त्यासाठी 24 तास काळजी घ्यावी लागेल. या कामासाठी सार्वजनिक पैसा वापरला जात आहे. त्यामुळे अतिरिक्त संचालकाऐवजी पूर्णवेळ प्रकल्प संचालक आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
या सुनावणीवेळी महामार्ग प्राधिकरणातर्फे असे स्पष्ट करण्यात आले की, या प्रकल्पाच्या वाढीव मुदतीत म्हणजे मे 2026 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. याचिकेतील समाविष्ट मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्राधिकरणाला 15 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
