कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, गोकुळ संलग्न 1320 दूध संस्थांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू करा, असा आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती माधव जामदार व न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी गुरुवारी दिला. संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याबाबतची मागणीही फेटाळली. त्यामुळे गोकुळवर 5 मे रोजी प्रशासक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, 5470 पैकी 1320 संस्था वगळायच्या झाल्यास सुमारे 25 टक्के संस्था मतदानाला मुकतील. हे प्रमाण जास्त आहे, संस्था वगळून निवडणूक प्रक्रिया सुरू करणे योग्य नाही. कायद्यातील दुरुस्तीनुसार संचालक मंडळाला मुदतवाढ देता येणार नाही.
जिल्ह्यातील राजकारणी लोकांचा गोकुळ कारभारात वारंवार हस्तक्षेप होतो, हे स्पष्ट करताना आजकाल शासन ईडी, आयकर, सीबीआय अशा संस्थांचा वापर करतात, असे सूचक वक्तव्य न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केले.
