कोल्हापूर : गेल्या चाळीस वर्षांपासून पक्षकार आणि वकील ज्या क्षणाची वाट पाहत होते, तो दिवस आज उजाडला आहे. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचची मागणी पूर्ण होत असल्याने आजचा दिवस आनंदाचा आहे. हा दिवस केवळ कोल्हापूरच्या नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे उद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंच उद्घाटनाच्या स्वप्नपूर्ती सोहळ्यात काढले.
कोल्हापुरात सर्किट बेंच झाल्यामुळे पक्षकारांचा आणि वकिलांचाही वेळ वाचणार आहे. मुंबईला जाण्याचा खर्च वाचणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कमी खर्चात जलद न्याय मिळणार आहे. असे सांगून शिंदे म्हणाले, 1930 मध्ये राजाराम महाराज यांनी उच्च न्यायालयाची स्थापना केली. कोल्हापुरात स्थापन झालेल्या पहिल्या जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे होते. यावरून जिल्ह्याला असलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या गौरवशाली परंपरेचे स्मरण होते. शाहूरायांनी न्यायाचे राज्य कसे असते हे दाखवून दिले. त्यांच्याच कोल्हापुरात आज न्यायाचे मंदिर उभे राहिले. यामुळे न्यावव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी द़ृढ होईल.
महायुतीच्या सरकारने शासन आपल्या दारी उपक्रम राबविला. आता न्यायदेखील आपल्या दारी आला आहे. चार दशकांच्या वकिलांच्या संघर्षाला महायुती सरकारच्या काळात आणि भूषण गवई भारताचे सरन्यायाधीश असताना यश आले. न्याय मागेल त्याला मिळाला पहिजे, ही यामागची भूमिका आहे. कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचची स्थापना करून गवई यांनी आपली मागणी पूर्ण केली आहेच; पण त्याच बरोबर महाराष्ट्राच्या सुपुत्राने आपले ऋण फेडले आहेत. त्यामुळे कोकणवासीय आणि पश्चिम महाराष्ट्र गवई यांचे ऋण कधीही विसरणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांनी दिलेला कृतिशील पाठिंबादेखील महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच हे शक्य झाले, असेही शिंदे म्हणाले.
सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांत न्यायव्यवस्था वेगवान होईल, सामान्य पक्षकारांना जलद न्याय मिळेल, मुंबईतील भार कमी होईल. न्यायालयाच्या इमारतीचे काम उत्तम दर्जाचे झाले आहे. न्यायालयाच्या संदर्भात काही विषय आले, तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेकंदात निर्णय घेतला जाईल. पक्षकारांसाठी न्यायदानाची प्रक्रिया कागदावर न राहता ती प्रत्यक्षात आणावी, अशी आम्हा सर्वांची भावना आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत न्याय मिळाला पाहिजे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराधे म्हणाले, कोल्हापूर संस्थानात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय होते. गेली चार दशके कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे, अशी सहा जिल्ह्यांतील जनतेची मागणी होती. जनतेला न्याय मिळविण्यासाठी ग्रामीण व आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत नागरिकांना वेळ आणि पैसे खर्चून मुंबईत उच्च न्यायालयात जावे लागायचे. हा प्रवास त्रासदायक व आर्थिक दडपण आणणारा होता; परंतु कोल्हापुरात झालेल्या खंडपीठाच्या माध्यमातून जलद गतीने न्याय मिळणार असून ते मैलाचा दगड ठरणार आहे. तरुण वकिलांना खंडपीठात काम करण्याची नवी संधी निर्माण झाली आहे.
आजचा दिवस खंडपीठ इमारतीच्या उद्घाटनाचा नसून न्याय, विश्वास आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रत्येकाच्या मनातील आशेचा किरण आहे. कोल्हापुरात सर्किट बेंच होण्याचा क्षण कोल्हापूरच्या वैभवशाली इतिहास सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. या खंडपीठाकडून अनेक ऐतिहासिक न्याय, निर्णय दिले जातील व हे राज्यासाठी एक मानबिंदू ठरेल. खंडपीठ नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करेल व त्यांना जलदगतीने न्याय मिळेल.
कोल्हापूर खंडपीठाचे प्रमुख प्रशासकीय न्या. मकरंद कर्णिक म्हणाले, महाराष्ट्राच्या सामाजिक व न्यायिक इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहून ठेवावा, असा दिवस आहे. प्रत्येक व्यक्तीला समान न्याय मिळावा, ही संविधानाची भूमिका आहे. कोल्हापुरात सर्किट बेंच होणे ही भौगोलिक सोय नसून ती गरज आहे. कोल्हापूर ऐतिहासिक व सांस्कृतिक द़ृष्टिकोनातून पश्चिम महाराष्ट्राचे केंद्र आहे. सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्यायासाठी मुंबईला प्रवास करावा लागायचा. यासाठी वेळ, पैसा खर्च व मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. आता सर्किट बेंच झाल्याने न्यायाचा हक्क आपल्या दाराशी आला आहे. सर्किट बेंच स्थापन होणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण नसून लोकशाही सशक्तीकरण आहे. या माध्यमातून उच्च न्यायालयाचे नाव पुढे नेण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. अमोल सावंत म्हणाले, सर्किट बेंचच्या माध्यमातून सहा जिल्ह्यांतील वकील, न्यायाधीश यांच्याकडून जनतेला न्याय दिला जाणार आहे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हा भावनात्मक प्रश्न नाही, तर संविधानात्मक न्यायदान जलदगतीने विनाविलंब होण्यासाठी काळाची गरज आहे. सर्वांसाठी व समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय याशी सुसंगत आहे. बार कौन्सिलने महाराष्ट्र चार ठराव करून पाठिंबा दिला होता. भारतीय लोकशाहीचे सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हा न्यायालयापर्यंत विकेंद्रीकरण होणे ही बार कौन्सिलची भूमिका राहिली आहे.
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. संग्राम देसाई यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले, कोल्हापूरला खंडपीठ होणे सुरुवातीला अशक्य वाटत होते, ते थोर शक्तिमान माणसांमुळे पूर्ण झाले आहे. न्या. भूषण गवई हे देवदूत आहेत. त्यांनी पाच वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे सर्किट बेंच झाले आहे. प्रशासकीय बाजूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मोलाची भूमिका बजावली. खंडपीठ झाल्याने वकिलांची जबाबदारी वाढली असून पक्षकारांना अल्प खर्चात जलद न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. न्याय मंदिरात संविधानाचे पालन केले जाईल. अॅडव्होकेट संरक्षण कायदा व तळोजा येथील लॉ ट्रेनिंग अॅकॅडमीला 10 कोटी रुपये द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली.
अॅड. देसाई हे भाषण संपवित असताना देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी स्टेजवर त्यांच्यासमोर नतमस्तक झाले. कोल्हापूरला खंडपीठ मंजूर केल्याबद्दल सहा जिल्ह्यांतील वकील, पक्षकार व नागरिकांच्या वतीने न्या. गवई यांच्या ऋणातून उतराई होण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काही जणांना अश्रू अनावर झाले होते. न्यायमूर्ती गवई यांच्या डोळ्यांतही अश्रू तरळले होते.
महाराष्ट्राला मोठी परंपरा आहे. त्या परंपरेतील गवई मणी नाही, तर मुकुटमणी आहेत. ज्यांनी संविधान दिले ते महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचे ते वारसदार आहेत, याचा अभिमान आहे. न्यायव्यवस्थेला जलद, निःष्पक्ष आणि पारदर्शी करण्याबरोबरच संवेदनशील करण्यावरही त्यांचा भर राहिला आहे. त्यांनी दिलेले ऐतिहासिक निर्णय न्यायव्यवस्था बळकट करणारे आहेत, असेही शिंदे म्हणाले.
महाराष्ट्राचा सुपुत्र देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान झाले आहेत. आपण त्यांना पाहतो त्यांच्या सोबत लोक नेहमी बोलत असतात, फोटो काढत असतात असा सरन्यायाधीश आपण प्रथमच पाहत असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भारताचे सरन्यायाधीश गवई हे केवळ महाराष्ट्राचे सुपुत्र नाहीत, तर ते महाराष्ट्राचे भूषणदेखील आहेत, असे म्हणताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.
आजच्या कार्यक्रमाला भरपावसातही प्रचंड गर्दी झाली होती. मंडप ओसंडून वाहत होता. या पार्श्वभूमीवर बोलताना शिंदे म्हणाले, राजकीय समारंभाला आम्ही गर्दी पाहतो; परंतु एखाद्या कार्यक्रमाला अशी गर्दी आपण प्रथमच पाहत आहे. ही गर्दी सर्किट बेंचच्या स्वप्नपूर्तीची साक्ष देणारी आहे.
महाराष्ट्र बार कौन्सिलच्या वतीने राज्याती संशोधन संस्था बांधणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 10 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले होते. त्यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करावा. आमच्यासाठी लाडकी योजना सुरू करावी म्हणजे वकिलांचे भले होईल, असे अॅड. सावंत यांनी उद्गार काढले. यावेळी उपस्थितांमध्ये एकाच हशा पिकला.
