सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वकिलांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमास उपस्थित असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीदेखील जाहीरपणे कोल्हापूर खंडपीठास पाठिंबा दर्शविला होता. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी चेअरमन आणि विद्यमान सदस्य अॅड. संग्राम देसाई यांनीदेखील सदरच्या मागणीमध्ये वेळोवेळी पाठपुरावा केला. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या कारकीर्दीमध्ये कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापनेमध्ये त्यांचाही मोलाचा वाटा आहे. कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेकरिता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत.
शाहू महाराजांच्या करवीर नगरीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने करवीर स्टेटच्या इतिहासामध्ये आणखी एक सुवर्णाक्षरांचे पान लिहिले जात आहे. ज्या ठिकाणी आणि ज्या इमारतीमध्ये करवीर स्टेटचे सुप्रीम कोर्ट काम करत होते, त्याच ऐतिहासिक इमारतीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू होत आहे, हा एक विलक्षण योगायोग आहे. सदरचे खंडपीठ सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी सुरू होत असल्यामुळे या सहाही जिल्ह्यांतील जनतेला त्यानिमित्ताने एक मोठा दिलासा मिळालेला आहे. त्या निमित्ताने कोल्हापूर खंडपीठाचा लढा आणि त्याचा इतिहास यावर संक्षिप्तपणे वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना ब्रिटीश राजवटीमध्ये दिनांक 14 ऑगस्ट 1862 रोजी करण्यात आली. त्यानंतर विदर्भ महाराष्ट्राच्या जनतेचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले खंडपीठ नागपूर येथे दिनांक एक नोव्हेंबर 1956 रोजी सुरू करण्यात आले आणि सदर खंडपीठास सन 1960 सालात परमनंट बेंचचा दर्जा देण्यात आला. तद्नंतर सुमारे 21 वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे दुसरे खंडपीठ औरंगाबाद येथे दिनांक 27 ऑगस्ट 1981 रोजी सुरू करण्यात आले. सदरचे खंडपीठ मराठवाडा विभागातील जनतेच्या गैरसोयी विचारात घेऊन सुरू करण्यात आले होते. सदर खंडपीठास राष्ट्रपतींच्या हुकुमान्वये दिनांक 27 ऑगस्ट 1984 रोजी परमनंट सीटचा दर्जा देण्यात आला. तद्नंतर गोवा, दमण व दिव प्रदेशाकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पणजी येथे दिनांक 30 ऑक्टोबर 1981 रोजी सुरू करण्यात आले आणि गोवा राज्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठाची स्थापना झाली.
त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे कोकणचे दोन जिल्हे या सहा जिल्ह्यांकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे, अशी मागणी पुढे येऊ लागली. सदर मागणीने सन 1990 च्या सुमारास जोर धरला व त्याचाच परिणाम म्हणून सन 1991 मध्ये कोल्हापूर येथील केशवराव भोसले नाट्यगृहामध्ये सहा जिल्ह्यांची एक महत्त्वपूर्ण कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आलेली होती. कोल्हापूर येथे खंडपीठ होणे आवश्यक आहे की नाही, या विषयावर सदर कॉन्फरन्समध्ये अनेक विचारवंतांनी विचार मांडले व तेव्हापासून खर्या अर्थाने कोल्हापूर खंडपीठाच्या आंदोलनास सुरुवात झाली. सदर कॉन्फरन्सला तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय मिळून 11 न्यायाधीश हजर होते. सदर कॉन्फरन्समध्ये झालेल्या चर्चासत्रात अॅडव्होकेट धैर्यशील पाटील तसेच अॅडव्होकेट गोविंदराव पानसरे इत्यादींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
कोल्हापूर खंडपीठासाठीचा लढा अतिशय तीव्र झाल्याने सन 1996 सालात महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, अशी विनंती तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमून कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे अगर कसे? याबाबत अहवाल मागितला होता. सदर चौकशी समितीमध्ये न्यायमूर्ती पेंडसे यांच्यासह न्यायमूर्ती व्ही. पी. टिपणीस आणि आय. जी. शहा यांचा समावेश होता. त्या काळामध्ये कोल्हापूरबरोबरच पुणे, सांगली, अमरावती आणि अकोला या ठिकाणी खंडपीठ व्हावे, अशा मागण्या प्रलंबित होत्या. त्यामुळे सदर चौकशी समितीस सर्व मागण्यांबाबत विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते. सदर कमिटीने चौकशीअंती आपला अहवाल दिनांक 15 जुलै 1996 मध्ये उच्च न्यायालयात सादर केला होता. सदर अहवालामध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ वर नमूद केलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये स्थापन करणे उचित होणार नाही, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आता कुठेही होणे उचित नाही, असे मत सदर न्यायमूर्ती पेंडसे चौकशी समितीने दिले होते व तद्नंतर कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी काहीशी मागे पडली होती. त्यानंतर 2003 सालात पुन्हा कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, अशा प्रकारची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली.
परंतु, त्यावेळी देखील पेंडसे समितीच्या अहवालाचे कारण दाखवून सदर मागणीची तितकी दखल घेण्यात आलेली नव्हती. परंतु, तद्नंतरही सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी खंडपीठाचा लढा जोमाने पुढे चालू ठेवला. सन 2010 मध्ये पुन्हा खंडपीठ कृती समितीतर्फे कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेण्यात आली व त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. त्या शिष्टमंडळामध्ये मी सामील होतो. सदर भेटीनंतर खंडपीठाच्या मागणीला पुन्हा जोर चढला. उच्च न्यायालयानेदेखील सदर मागणीची दखल घेऊन पुन्हा एक न्यायमूर्तींची चौकशी समिती नेमली. त्यामध्ये प्रामुख्याने न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती वजीबदार यांचा समावेश होता. सदर समितीने सुनावणी घेऊन सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची बाजू ऐकून घेतली. कमिटीसमोर खंडपीठ कृती समितीतर्फे अॅडव्होकेट संतोष शहा, संभाजीराव मोहिते इत्यादींनी विस्तृतपणे बाजू मांडली.
सदर कमिटीतील न्यायमूर्ती खानविलकर आणि चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयात निवड झाल्याने त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती हरदास व रणजित मोरे यांची निवड झाली. त्यांनी आपला अहवाल तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्याकडे सादर केला. त्याच कालावधीमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सन 2012 मध्ये मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र देऊन विनंती केली, की कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न हा जनतेचा प्रश्न असून, त्या कामी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा. त्यानंतर पुन्हा सप्टेंबर 2013 मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयास स्मरणपत्र देऊन कोल्हापूर खंडपीठाबाबत सकारात्मक निर्णय लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली. तसेच महाराष्ट्र सरकार खंडपीठ स्थापनेकरिता जो काही आवश्यक निधी आहे, तो तत्काळ देण्यास तयार आहेत, असेही कळविले. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना एक पत्र लिहिले व त्यांनी केलेली कोल्हापूर खंडपीठाची विनंती ही कॅबिनेटला मान्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला.
त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये सरकार बदलले आणि देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनीदेखील सदर पत्राची तात्काळ दखल घेतली आणि सदरचा विषय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट मिटींगमध्ये ठेवण्यात आला व कॅबिनेटनेदेखील त्यास मंजुरी दिली. सदरची बाब उच्च न्यायालयास कळविण्यात आल्यानंतर पुन्हा खंडपीठ मागणीस जोर धरला व न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्याकडे सदर विषयाबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी राहिली.
न्यायमूर्ती मोहित शहा हे दिनांक 8 सप्टेंबर 2015 रोजी सेवानिवृत्त होणार होते, त्यांनी कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीला आपण योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेऊ, असा शब्दही दिला होता. न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी खंडपीठ स्थापनेबाबत निर्णय न देता सदरचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींना वैयक्तिकपणे विचारात घेऊन घेणे योग्य होईल, असे मत व्यक्त केले. मात्र, आपल्या शेवटच्या दिवशी न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी 50 पानी निकालपत्र देऊन कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्याबाबत सकारात्मक मत लेखी स्वरूपात जाहीर केले.
8 सप्टेंबर 2015 रोजी खंडपीठाच्या स्थापनेची घोषणा न झाल्याने सहा जिल्ह्यांतील वकील वर्गामध्ये गैरसमज पसरला गेला व परिणामी आंदोलनाचा प्रक्षोभ उडाला. मात्र, न्या. मोहित शहा यांनी दिलेले निकालपत्र पाहता त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट लिहिले आहे, की जर का मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाले, तर ते फक्त कोल्हापूर येथेच होऊ शकते. वास्तविक सदरचे निकालपत्र खंडपीठ स्थापनेच्या बाजूनेच होते. परंतु, प्रत्यक्षात खंडपीठ स्थापनेचा निर्णय न झाल्याने वकील वर्गामध्ये काही प्रमाणात असंतोषाची भावना निर्माण झाली. आता अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे 50 वर्षांची मागणी पूर्ण झाली आहे. जनतेला दिलासा देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचा पुढाकार व मोलाचे योगदान
खंडपीठाच्या आंदोलनामध्ये दै.‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव तसेच एन. डी. पाटील यांनी वेळोवेळी प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविला. तसेच सदर आंदोलनास ‘पुढारी’ वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्याचे काम तसेच आंदोलनाची भूमिका जनतेसमोर मांडण्याचे काम डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी अतिशय तळमळीने केले. मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन त्यांच्याकडे खंडपीठ कृती समितीची बैठक घेण्यामध्येदेखील डॉ. जाधव यांनी पुढाकार घेतला होता. एकंदरीतच सदरच्या लढ्यामध्ये डॉ. प्रतापसिंह जाधव व दैनिक ‘पुढारी’ यांचेदेखील मोलाचे आणि उल्लेखनीय योगदान आहे.
