कोल्हापूर : सर्किट बेेंचसाठी चाललेल्या 50 वर्षांच्या लढ्याला उदंड यश येऊन रविवारी सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाचा सुवर्णदिन उगवला. उत्साहाने ओसंडलेल्या जनसागराच्या साक्षीने भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मेरी वेदर ग्राऊंडवरील शाही थाटात पार पडलेल्या सोहळ्यात सर्किट बेंच उद्घाटनाची घोषणा केली. कोल्हापूर सर्किट बेंच हे देशातील सामाजिक, आर्थिक न्यायाचे प्रतीक असल्याचे उद्गार त्यांनी यावेळी काढले. राजर्षी शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित न्यायदान सर्किट बेंचमधून व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच कोल्हापुरातील खंडपीठ होणारच, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या शाही थाटात मेरी वेदर ग्राऊंडवरील पार पडलेल्या उद्घाटन सोहळ्याच्या जाहीर समारंभात ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्किट बेंचसाठी शेंडा पार्कमधील 9 हेक्टर 18 आर (24 एकर) एवढी जागा तातडीने हस्तांतर केल्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर त्यांनी जागा मंजुरीची कागदपत्रे सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे यांच्याकडे सुपूर्द केली. उच्च न्यायालयाकडून आराखडे येताच त्वरित निधी मंजूर करण्यात येईल आणि बांधकामही तातडीने सुरू केले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यात आले आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सरन्यायाधीश श्री. गवई बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक होते. मेरी वेदर ग्राऊंडवर सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी तुडुंब भरलेल्या गर्दीत हा दिमाखदार सोहळा पार पडला.
सरन्यायाधीश गवई सायंकाळी 6.22 वाजता भाषणासाठी आले, त्यावेळी अखंड सभागृहाने उभे राहून त्यांचा सन्मान केला. टाळ्यांचा कडकडाट झाला. सरन्यायाधीश गवई यांचा जयघोष करण्यात आला. शक्यतो कार्यक्रमात मुख्यमंत्री असताना मी बोलण्याचे टाळतो, असे सांगून ते म्हणाले, पण आज समोरची गर्दी पाहून मला बोलण्याचा मोह आवरत नाही, असे म्हणून 53 मिनिटे भाषण केले. आपल्या ओघवत्या शैलीने त्यांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. परिणामी उपस्थितांमधून कधी हास्याचे फवारे तर कधी टाळ्यांचा कडकडाट होत होता. न्याय हा पक्षकारांच्या दारी या भावनेचा मी समर्थक आहे, असेही सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, सुमारे 40 वर्षापूर्वी कोल्हापुरातील वकील आणि नागरिकांनी खंडपीठाचे स्वप्न पाहिले होते. त्यानंतर मी त्यात सहभागी झालो. 2014 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही सहभागी झाले. 14 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून पदभार घेतल्यानंतर मी देशभर फिरलो. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या कार्यकाळात खंडपीठाचा अध्यादेश निघेल, असे वाटत होते, परंतु कुठे माशी शिंकली समजले नाही. 2020 मध्ये कोकणात एका कार्यक्रमाला गेल्यानंतर मी कोल्हापूर खंडपीठाला जाहीर पाठिंबा दिला. त्यानंतर राज्यभर ठिकठिकाणी कोल्हापूर खंडपीठाबाबत बोललो. मात्र आजअखेर कधीही कोल्हापूरला आलेलो नव्हतो. कोल्हापूरला खंडपीठ मंजूर झाल्यानंतरच जाणार, असा निर्धार केला होता. नियतीने साथ दिली आणि तुमचे-माझे स्वप्न पूर्ण झाले. आज स्वप्नपूर्तीचा दिवस आला आहे.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर यांच्या विचाराचा माझ्यावर पगडा असून त्यानुसार मी जगतो. पद हे अधिकार गाजविण्यासाठी नाही तर समाजाची सेवा करण्याची संधी असते. मला मिळालेल्या पदाचा उपयोग स्वत:साठी नाही तर गरिबांच्या कल्याणासाठी, त्यांना न्याय देण्यासाठी करतो. यावेळी त्यांनी न्यायाधीश निंबाळकर यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्याविषयी केलेली कविता वाचून दाखवून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
सरन्यायाधीश गवई यांनी सर्किट बेंच स्थापनेमागची गुपितेही आपल्या भाषणात सांगितली. मी, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि न्यायमूर्ती अराधे, आमची चर्चा होत होती. परंतु आम्ही कुणाला सांगत नव्हतो. त्यासंदर्भात अगदी खासदार शाहू महाराज भेटायला आले तरीही मी बोललो नाही. 28 जूनला नागपूरमध्ये आम्ही तिघे एका कार्यक्रमात भेटलो. 5 जुलैला मुंबईत बैठक झाली. मी सर्किट बेंचबाबत 15 ऑगस्ट तारीख ठरविली होती. मात्र इमारतीबाबत सांशकता होती. जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचा पर्याय होता. पण 30 ते 35 न्यायालये हलविणे मुश्कील होते. अॅड. संग्राम देसाई यांच्यासह इतरांनी जुन्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचा पर्याय दिला. कोल्हापुरातील वकिलांशी व्हिडीओ कॉल केल्यानंतर प्रशासकीय प्रमुख न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व विलास गायकवाड यांना पाठविले. त्यानंतर सध्याची इमारत निश्चित झाली. पण 20 दिवसांत नुतणीकरण व इतर कामे करणे अशक्य होते. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मला काळजी करू नका, असे सांगितले. अक्षरशः इतक्या कमी कालावधीत शासनाने गिनिज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये समावेश होण्यासारखे काम केले. महाराष्ट्रात न्यायिक पायाभूत सुविधा नसल्याची टीका करणार्यांना हे चोख उत्तर आहे. 1 ऑगस्टला लोकमान्य यांच्या जयंती दिनी न्यायमूर्ती अराधे यांनी अध्यादेश काढून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मी निमित्तमात्र आहे.
कोल्हापुरात आल्यानंतर कालपासून झालेल्या स्वागताने भारावल्याचे सांगून सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, ठिकठिकाणी सर्किट बेंच मंजुरीबद्दल अभिनंदनाचे होर्डिंग्ज लागले होते. त्यातील एक-दोन होर्डिंग्जवर माझा व न्या. कर्णिक यांचा फोटो होता, असे सांगितल्यानंतर उपस्थित हास्यात बुडाले. वास्तविक 16 ऑगस्टला मंडणगड येथील कार्यक्रम आणि 17 ऑगस्टला कोल्हापूर असे ठरविले होते. त्यातच व्हिएतनामचा दौरा ठरला. परंतु व्हिएतनामपेक्षा मला कोल्हापूर सर्किट बेंचचे उद्घाटन महत्त्वाचे होते, असे सांगताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
सरन्यायाधीश गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाल्यानंतर देशभर फिरत असताना गुवाहाटी प्रकरण घडल्याचे सांगताच एकच हशा पिकला. त्यावेळी कोल्हापूर खंडपीठासाठी जोर धरला असतानाच ‘काय डोंगर, काय झाडी काय हाटील...’ अशी चर्चा महाराष्ट्रात सुरू होती, असे सांगताच मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना हसू लपवता आले नाही. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची काम करण्याची पद्धत वेगळी असल्याचे सांगून त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गारही काढले.
कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार नसल्याचा उल्लेख करून सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, पुण्यातील काही वकील मला भेटायला आले असता मी त्यांना तुमची वकिली करणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. आता राज्य शासनाने कोल्हापूरला महामार्गाने जोडावे. एवढे की बारामतीपर्यंतही महामार्ग करावा. भविष्यात पुणेसुद्धा कोल्हापूरला सर्किट बेंच, खंडपीठाच्या माध्यमातून जोडले जावे, अशी सदिच्छाही दिली.
देशात आर्थिक आणि सामाजिक समानता येत नाही, तोपर्यंत लोकशाही प्रबळ होणार नाही. डॉ. आंबेडकर यांच्या राज्य घटनेमुळेच मी या पदापर्यंत पोहचलो. या उपकाराची परतफेड म्हणून सर्किट बेंच स्थापन करून खारीचा वाटा उचलला. मी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जेवढा आनंद झाला नव्हता, तेवढा आनंद मला आज होत असल्याचे सांगितल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांचे डोळे पाणावले होते.
कोल्हापूरच्या खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 9 हेक्टर 18 आर जागा तातडीने हस्तांतरित केल्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठीचे आराखडे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून येताच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. कोल्हापूर खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथे राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागेचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा तसेच इमारतीसाठी आपण पूर्वी शब्द दिल्याप्रमाणे आवश्यक निधीची तरतूद करावी अशी विनंती दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. शुक्रवारी डॉ. जाधव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून खंडपीठासाठीची 24 एकर जागा देण्याचे 2018 मध्ये झालेल्या बैठकीवेळी निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार शेंडा पार्क येथील या जागेची सर्व प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून ती खंडपीठाकडे हस्तांतरित करावी, अशी आग्रही मागणी केली होती.
रविवारी कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटन समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नऊ हेक्टर 18 आर जागा खंडपीठासाठी हस्तांतरित करण्याची घोषणा करून जागेची मालकी हस्तांतरित केल्याची कागदपत्रेच सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्याकडे सुपूर्द केली.
ना. फडणवीस म्हणाले, आज भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या नावाने एक इतिहास लिहिला जात आहे. एक नवा इतिहास रचला जात आहे आणि या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्याची संधी मिळाली. आजचा हा कार्यक्रम म्हणजे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या द़ृढ निश्चयाचा आहे. कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन झाले पाहिजे या मागणीला आपल्या द़ृढ निश्चयाने न्यायमूर्ती गवई यांनी प्रतिसाद दिला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पुढाकार घेण्याचे ठरविले व चर्चा केली. कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन होणे आवश्यक आहे. मुंबईला पक्षकारांना येणे, तेथे राहणे हे गैरसोयीचे होते, खर्चिक होते. कोल्हापूरबरोबरच सोलापूर, कोकण, सांगली, सातारा येथील लोकांची गैरसोय होत होती. मात्र, याबाबतचा निर्णय तातडीने होणे अपेक्षित होते. याचवेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ सुरू करण्यासाठी थेट उद्घाटनाची तारीखच जाहीर करून टाकली. दि. 15, 16 किंवा 17 ऑगस्ट रोजी या सर्किट बेंचचे उद्घाटन करायचे आहे. त्यादृष्टीने आता रिव्हर्सल वर्क सुरू करा, असे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांना सांगितले आणि कोल्हापूरला सर्किट बेंच स्थापन होण्याचे काम वेगाने सुरू झाले, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
याच दरम्यान वकील मंडळी आपल्याला भेटत होती. त्यावेळी त्यांचाही खंडपीठ तातडीने स्थापन व्हावे, असा आग्रह होता. सर्किट बेंच होत आहे असे आपण त्यांना सांगत होतो. मात्र, त्यांच्या कानात काही सांगितले आणि हे जाहीर करू नका, अशी विनंती केली, कारण हे जाहीर केले असते तर माशी शिंकली असती, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी याला मूर्त स्वरूप दिले. खंडपीठासाठी जागा पाहा .आता हे सारे परावर्तीत होऊ द्या, असे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी पाठविले. ज्या जागेत आज सर्किट बेंच स्थापन होत आहे, त्याबाबत सरकारची मान्यता हवी होती. पत्र येताच पुन्हा न्यायमूर्ती गवई यांचा फोन आला, त्यांनी तातडीने हे काम व्हावे. कारण उद्घाटनाची जी तारीख आपण निश्चित केली आहे, ती चुकता कामा नये, असे सांगितले. या फोननंतर आपण थेट राज्यपालांना भेटलो आणि तातडीने याला मान्यता द्यावी, अशी विनंती केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्याच दिवशी रात्री सर्किट बेंचसाठी जागा निश्चित केल्याचे पत्र मुख्य न्यायमूर्तींना पाठविण्यात आले आणि आजचा मुहूर्त साधला गेला.
या सार्या घडामोडीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चांगले काम केले. वेळेत सर्किट बेंचसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे शिवधनुष्य मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी पेलले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वरिष्ठ पदावर असतानाही हे सर्किट बेंच नियोजित वेळेत सुरू करण्यासाठी दैनंदिन पाठपुरावा केला, असे ते म्हणाले.
खंडपीठासाठी आवश्यक असलेली जमीन आता सरकारने हस्तांतरीत केली आहे. त्याची कागदपत्रेही सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्याकडे सुपूर्द केली आहेत. सरकार एवढ्यावरच थांबणार नाही यासाठी आवश्यक असणार्या सर्व बाबी केल्या जातील. उच्च न्यायालयाकडून इमारतीचा आराखडा येताच त्याचे बांधकाम सुरू केले जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही इमारत अत्यंत उत्तम झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
यापूर्वी दि. 12 मे 2015 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्याकडे कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करावे असा राज्य मंत्रिमंडळाचा ठराव करून तो पाठविला होता. त्याच दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक बाळासाहेब जाधव यांनी आयोजित केलेल्या ‘पुढारी’च्या अमृत महोत्सवी समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात बाळासाहेब जाधव यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करावे, अशी मागणी केली होती, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय व सरकारने कोल्हापूर खंडपीठाबाबत निर्णय घ्यावा, असे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यानंतर आपल्याकडे कोल्हापूरचे शिष्टमंडळ आले होते. त्यावेळीही दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक बाळासाहेब जाधव यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करावे अशी मागणी केली होती, असेही ना.फडणवीस म्हणाले. पुन्हा एकदा या खंडपीठाबाबत दैनिक ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक बाळासाहेब जाधव यांच्यासह मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रा. एन. डी. पाटील आदी मंडळींचे शिष्टमंडळ 2018 मध्ये आपल्याला भेटले. त्यावेळी त्यांनी राज्य सरकारने जे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला पाठवले आहे, त्यामध्ये कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करावे व पुण्याचा विचार व्हावा, असे म्हटले होते. मात्र कोल्हापूरच्या शिष्टमंडळाने थेट कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन केले पाहिजे, असा निःसंदिग्ध उल्लेख असलेले पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला पाठवावे, अशी विनंती केली. त्यानुसार तसा उल्लेख असलेले पत्र दि. 18 फेब—ुवारी 2018 रोजी सरकारने उच्च न्यायालयाला पाठविल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, त्याचा पाठपुरावा सुरू होता. याच दरम्यान 19 जानेवारी 2019 रोजी पुन्हा एक पत्र पाठवून खंडपीठासाठी आवश्यक असलेली जागी तातडीने हस्तांतरित करण्याची सरकारची तयारी आहे. 100 कोटी रुपये देण्याचीही तयारी आहे, असे पत्र 19 जानेवारी 2019 रोजी पाठविले व उच्च न्यायालयाने खंडपीठाच्या संरचनेबाबत विचारलेल्या शंकेचे निरसन केल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना घडविण्यात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा मोलाचा वाटा होता. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असताना आर्थिक अडचणीमुळे डॉ. आंबेडकर भारतात आले. परंतु राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांना शिष्यवृत्ती दिल्यानंतर ते पुन्हा शिक्षणासाठी गेले. त्यानंतरच जगप्रसिद्ध ‘प्रॉब्लेम ऑफ रूपी’ हा ग्रंथ पूर्णत्वास गेला. त्यानंतरही राजर्षी शाहूंनी डॉ. आंबेडकरांना अनेकवेळा आर्थिक मदत केली. माणगाव येथे राजर्षी शाहू महाराज यांनी आता तुमचा पुढारी तुम्हाला मिळाला, तो तुमचा उद्धार करेल, असे सांगितले. डॉ. आंबेडकरांनी राजर्षी शाहूंचा शब्द खरा ठरवला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने लंडनमधील डॉ. आंबेडकर राहिलेले घर जतन केले आहे.
