सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील 25 हजारांवर व्यावसायिकांना घरफाळ्यासह घनकचरा संकलन, वाहतूक प्रक्रिया आणि निर्मूलनासाठी वार्षिक 600 रुपये सेवाशुल्क आकारण्यात येणार आहे. महापालिकेचे आर्थिक गणित सावरण्यासाठी प्रशासनाने हा मार्ग निवडला तरी आधीच करांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या व्यावसायिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
81 प्रभागांत पाच झोन व 19 स्वच्छता वॉर्ड आहेत. दररोज सुमारे 250 ते 300 टन कचरा जमा होतो. एका व्यक्तीमागे सुमारे 400 ते 500 ग्रॅम कचरा निर्मितीचे प्रमाण आहे. शहरात औद्योगिक क्षेत्र, दाट लोकवस्तीचे रहिवास क्षेत्र, झोपडपट्टी अशा क्षेत्रांचे वॉर्डमध्ये वर्गीकरण केले आहे. जेएनएनयूआरएम अभियानांत मनपाचा समावेश असल्याने घनकचरा व्यवस्थापनाची 100 टक्के कॉस्ट रिकव्हरी होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ज्या घरातून कचरा संकलन होते. त्या घरास आकारण्यात येणार्या सेवाशुल्काची वाढ मालमत्ता करात केल्यास मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. परिणामी घनकचरा संकलन, वाहतूक प्रक्रिया आणि निर्मूलनासाठी प्रत्येकी 600 रु. आकारावेत, असे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे. 18 मार्च रोजीच्या महासभेत हा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर केला आहे. त्यामुळे उपसूचनेद्वारे प्रस्तावात काही बदल केले जाऊ शकतात. मात्र 9 एप्रिल उलटली तरीही अद्याप त्यावर उपसूचना दाखल झालेली नाही.
शुल्कातून ‘निवासी’ वगळल्या
आरोग्य विभागाने शहरातील सरसकट मिळकतींना प्रत्येकी 600 रु. सेवा शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. नगरसेवकांनी त्यातून निवासी मिळकती वगळण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी शहरातील निवासी मिळकतींना दिलासा मिळाला. अन्यथा प्रत्येकाच्या घरफाळ्यात 600 रुपये वाढ झाली असती.
