कोल्हापूर : दहा वर्षांत यंदा पहिल्यांदाच राज्यातील लाचखोरांचा आलेख काही प्रमाणात खालावलेला दिसत आहे. पण हे ‘सरकारी बाबूंच्या’ प्रामाणिकपणाचे लक्षण नाही; तर लोकांच्या मनात लाचखोरांबद्दल निर्माण झालेल्या उदासीनतेचे द्योतक असल्याचे या विभागातील एका अधिकार्यानेच दै. ‘पुढारी’शी बोलताना स्पष्ट केले.
यंदा वर्षभरात राज्यात लाचखोरीची केवळ 670 प्रकरणे उघडकीस आली. त्यातील 707 आरोपींविरुद्ध गुन्हे नोंदविले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत लाचखोरांनी नोंदविलेला हा सर्वात नीचांक आहे. कारण वर्षभरात किमान 700 ते 1300 लाचखोर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडतात. यंदा मात्र ही संख्या 670 वर आलेली आहे. यामागचे सर्वात मोठे कारण लाचखोरांना रंगेहाथ पकडूनही जुजबी कारवाई केली जात असल्याचे सांगितले जाते. याची कारणे अर्थातच लाचखोरांबद्दल तक्रारी दाखल करण्याबाबतची
नागरिकांची उदासीनता, खात्यांतर्गत आणि शासकीय पातळीवरून लाचखोरांना मिळत असलेले अभय, लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे अत्यल्प प्रमाण यामध्ये दडलेली आहेत. त्यामुळे आजही बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये लाचखोरी खुलेआम चालत असतानाही यंदा राज्यातील नोंदीत लाचखोरांची संख्या रोडावल्याचे दिसत आहे.
नेहमीप्रमाणे यंदा लाचखोरीच्या यादीत महसूलने पहिले स्थान पटकावले आहे; तर दुसर्या स्थानावर पोलिसांनी आपला ‘लौकिक’ कायम राखला आहे. वीज वितरण, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिवहन, सहकार, वनविभाग, शिक्षण आदी विभागांतील लाचखोरांनीही यंदा मोठ्या प्रमाणात आपापल्या ‘कर्तृत्वाचे झेंडे’ फडकावले आहेत. काही विभागांचा अपवाद वगळता जवळपास बहुतांश विभागात लाचखोरी उफाळलेली दिसत आहे. यंदा नाशिक विभाग लाखोरीमध्ये अव्वलस्थानी पोहोचलेला दिसत आहे, तर पुणे विभागही त्याच्या पाठोपाठ दुसर्या स्थानावर आहे.
अनेकदा एखादा कर्मचारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात सापडला तरी खात्यांतर्गत त्याला अभय मिळत जाते. निलंबन किंवा बडतर्फी अशा कारवाया तडकाफडकी होताना दिसत नाहीत. याबाबतीतील शासकीय उदासीनतासुद्धा चिंताजनक स्वरूपाची आहे.
यंदा 670 सरकारी बाबू लाचखोरीच्या प्रकरणात रंगेहाथ सापडलेले आहेत. मात्र त्यापैकी 170 शासकीय कर्मचार्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. वास्तविक पाहता लाचखोरीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर लगेचच संबंधित शासकीय कर्मचार्याला निलंबित करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र ही तरतूद डावलून 170 कर्मचार्यांना अभय दिल्याचे दिसत आहे. न्यायालयात लाचखोरीचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित कर्मचार्याला शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याची तरतूद आहे. मात्र शिक्षा झालेले हे कर्मचारी आजही पूर्वीप्रमाणे आपापल्या खात्यांमध्ये सुखेनैवपणे नोकरी करताना दिसत आहेत, यावर काय बोलायचे?
