अनिल देशमुख
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत कळीचा ठरलेला हद्दवाढीचा प्रश्न तांत्रिक आणि राजकीय कारणांमुळे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. हद्दवाढीतील प्रस्तावित गावांसह शहरालगतच्या 42 गावांच्या नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला आता विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आल्याने कोल्हापूरची हद्दवाढ लटकणार, अशीच चिन्हे आहेत. यामुळे गेली 54 वर्षे असलेली प्रतीक्षा कोल्हापूरकर आणखी किती वर्षे करणार, असाही सवाल आहे.
1972 मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यापासून शहराची हद्द एक इंचही वाढलेली नाही. पुणे, नाशिक, सांगली यांसारख्या शहरांची हद्दवाढ अनेकदा झाली. मात्र दक्षिण महाराष्ट्राचे प्रमुख केंद्र असलेल्या कोल्हापूरवर अन्याय झाला आहे. 1992 मध्ये 42 गावांच्या समावेशाचा प्रयत्न झाला होता. पण ग्रामीण भागातील तीव— विरोधामुळे तो प्रस्ताव मागे घेतला. तेव्हापासून अनेकवेळा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, हद्दवाढीचा निर्णय काही झाला नाही. कोल्हापूरकरांना अखेर किमान शहरालगतच्या दहा गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करू, असे गाजर दाखवले गेले. या दरम्यान महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाही आहे त्याच हद्दीत झाल्या आणि हद्दवाढ लांबणीवर पडली.
शहरावरचा ताण वाढतोय!
सध्या कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या सुमारे 7 लाखांवर आहे. दररोज शहरात येणार्या लोकांची संख्या विचारात घेता ती 10 लाखांच्या वर जाते. अपुर्या जागांमुळे वाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि गृहप्रकल्पांसाठी जमिनीची कमतरता या समस्यांनी शहराचा श्वास गुदमरत आहे. यामुळे हद्दवाढ होईल, या आशेवर असलेल्या कोल्हापूरकरांना वाढीव सुविधांसाठी प्रतीक्षाच करावी लागेल, अशीच शक्यता आहे.
हद्दवाढ का रखडली?
हद्दवाढ रखडण्यामागे सध्या प्रामुख्याने तीन कारणे आहेत. 1. ग्रामीण भागातील विरोध : हद्दवाढीत प्रस्तावित गावांमधील नागरिकांनी वाढीव घरफाळा आणि पाणीपट्टीचे कारण देत हद्दवाढीला विरोध केला आहे. 2. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव : हद्दवाढीतील प्रस्तावित गावांतील नाराजी नको, शहराचा विकास खुंटला तरी चालेल, अशा मानसिकतेमुळे सक्षम राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. 3. तांत्रिक कारण : भारताची पहिली डिजिटल जनगणना सुरू आहे.
