गुडाळ: गेले 3 वर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली भोगावती शिक्षण प्रसारक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाने जाहीर केली असून शिक्षण मंडळाच्या विश्वस्त पदाच्या तेरा जागांसाठी 10 जानेवारी पासून अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ होत आहे. 2 फेब्रुवारी रोजी मतदान तर 3 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. भोगावती साखर कारखान्याच्या 28 हजार 956 सभासदांचा निवडणूक मतदार यादीमध्ये समावेश असणार आहे.
भोगावती साखर कारखान्याच्या वतीने स्थापन झालेले भोगावती शिक्षण प्रसारक मंडळ हे स्वायत्त शिक्षण मंडळ आहे. 24 ऑगस्ट 2016 रोजी भोगावती कार्यक्षेत्रातील सर्वपक्षीय आघाडीने 13 विश्वस्त सहमतीने निश्चित केले होते. मात्र बिनविरोधच्या प्रक्रियेत कार्यक्षेत्रातील भाजपा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला वगळल्याने त्यांनी स्वतंत्र पॅनल उभा करून निवडणूक लावली. मात्र सर्वपक्षीय आघाडीचे तेराही विश्वस्त निवडून आले.
राष्ट्रवादीच्या ए वाय पाटील यांचे समर्थक जयसिंगराव हुजरे यांची चेअरमनपदी तर राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्वर्गीय पी.एन. पाटील यांचे समर्थक सर्जेराव पाटील यांची व्हाईस चेअरमन पदी निवड झाली. 4 सप्टेंबर 20 21 रोजी विश्वस्त मंडळाची मुदत संपली. मात्र या विश्वस्त मंडळाने डिसेंबर 21 मध्ये विशेष वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावल्याचे दाखवून सत्तारूढ मंडळाला पुन्हा पाच वर्षे संधी मिळाल्याचा दावा केला. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केलेल्या विश्वस्तांच्या बदल अर्जाला काही सभासदांनी आव्हान दिले. आणि ही फेरनिवड रद्द करण्याची मागणी केली. गेली तीन वर्षे हा वाद धर्मादाय आयुक्त, उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ होता. अखेर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे धर्मादाय आयुक्तांनी सत्तारूढ विश्वस्तांचा बदल अर्ज रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यानुसार 1 जानेवारी रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी अरुण भुइंबर यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तो असा, 3 जानेवारी मतदार यादी, प्रसिद्धी 6 व 7 जानेवारी यादीवर हरकती दाखल करणे, 9 जानेवारी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी, 10 ते 14 जानेवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, 16 व 17 जानेवारी अर्जांची छाननी, 23 जानेवारी उमेदवारी अर्जांच्या माघारीची अंतिम मुदत, मतदान 2 फेब्रुवारी तर मतमोजणी 3 फेब्रुवारी होईल.
दरम्यान,यापूर्वीही एप्रिल 22 मध्ये जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमाला सत्तारूढ मंडळींनी स्थगिती आणली होती. आता सत्तारूढ गट पुन्हा काही कुरघोडी चे राजकारण करणार का? याकडे भोगावती कार्यक्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
