कोल्हापूर : कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या परिषदेने निर्णायक लढ्यासाठी 20 ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम देताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी दुपारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून तत्काळ खंडपीठ कृती समितीशी संपर्क साधला. येत्या आठवडाभरात कृती समिती शिष्टमंडळाशी बैठक घेण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. कोल्हापूर खंडपीठाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट करीत विधानसभा आचारसंहितेपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या भेटीचीही त्यांनी ग्वाही दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन व खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी शनिवारी येथील महासैनिक दरबार येथे बारावी परिषद आयोजित केली होती. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा सदस्य व ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. वसंतराव भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेला कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील वकील उपस्थित होते. चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या परिषदेत सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा बार असोसिएशन पदाधिकारी व ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासन व न्याय यंत्रणेवर टीकेचा भडिमार केल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन व कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. सर्जेराव खोत यांनी ठरावाचे वाचन केले.
कोल्हापूर खंडपीठासाठी वकील, पक्षकारांचा चाळीस वर्षार्ंहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. आजवर अनेक आंदोलने, बैठका झाल्या; पण राज्य शासन व न्याय यंत्रणेने आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. झुलवत ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही चर्चा झाली; पण त्यांनीही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा अ‍ॅड. खोत यांनी आरोप केला. खंडपीठासाठी भविष्यात आरपारची लढाई करावी लागेल. खंडपीठाच्या मागणीसाठी सरकारला 20 ऑगस्टपर्यंत अल्टिमेटम देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
खंडपीठ कृती समितीला चर्चा अथवा भेटीबाबत अधिकृत तपशील न मिळाल्यास 22 ऑगस्टला सहा जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसील कचेर्‍यांसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्याचा त्यांनी ठराव मांडला. उपस्थित वकिलांनी हात उंचावून ठराव मंजूर केला.
दरम्यान, ठरावाचे वाचन सुरू असतानाच महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य व ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. संग्रामसिंह देसाई (सिंधुदुर्ग) यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधून कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी दि. 22 ऑगस्टला होणार्‍या आंदोलनाची माहिती दिली. उद्योगमंत्री सामंत यांनी तातडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंत्री सामंत यांच्या माध्यमातून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. सग्रामसिंह देसाई यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला.
मुख्यमंत्री शिंदे मोबाईलवर बोलताना म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासंदर्भात शासनस्तरावर सुरू असलेल्या कार्यवाहीची आपण तातडीने माहिती घेत आहोत. सरकार सकारात्मक आहे. येत्या आठवडाभरात आपण कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाशी भेट घेत आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी भेट होण्यासाठी आपले प्रयत्न राहतील. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्पीकरवरील संभाषण ऐकून हॉलमधील उपस्थित पदाधिकार्‍यांसह वकिलांनी टाळ्यांचा गजर केला. मुख्यमंत्री शिंदे व वकील परिषदेत सहभागी झालेले पदाधिकारी, वकील यांच्याशी मोबाईलवरून थेट संवाद घडवून आणल्याबद्दल वकिलांनी बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. संग्रामसिंह देसाई यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला.
वकील परिषदेत बोलताना महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य व ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. वसंतराव भोसले म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी वकील, पक्षकार चाळीस वर्षांपासून रस्त्यावरचा संघर्ष करीत असतानाही राज्यकर्त्यांना त्याचे गांभीर्य नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. सीमा प्रश्नाप्रमाणे खंडपीठाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीही कोल्हापूर खंडपीठाचे समर्थन केले आहे. आंदोलनाची व्याप्ती वाढविल्याशिवाय शासन आणि न्यायव्यवस्थेचे डोळे उघडणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. संग्रामसिंह देसाई म्हणाले, खंडपीठाच्या आंदोलनात तरुण वकिलांसह पक्षकार तसेच सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. सांगलीचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. श्रीकांत शिंदे म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार एकगठ्ठा मतांसाठी अनेक योजनांचा अंमल करीत आहे. लाडक्या बहिणीसाठी दरमहा पंधराशे रुपयांची योजना राबविताना वकील आणि पक्षकारांसाठी पक्षपात कशासाठी? ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठाच्या आजवरच्या लढ्यात कॉ. गोविंदराव पानसरे, धैर्यशील पाटील यांनी योगदान दिले आहे. आणखी किती वर्षे लढत राहायचे? महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अ‍ॅड. विवेक घाटगे म्हणाले, या प्रश्नाकडे शासन आणि न्याय यंत्रणेचे लक्ष वेधण्यासाठी आत्मदहन आंदोलन करावे लागेल, त्यात आपण स्वत: अग्रभागी राहू. सांगली जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. किरण रजपूत म्हणाले, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांच्या घरांसमोर धरणे आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
यावेळी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, सातारा जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विकास पाटील, रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. विलास पाटणे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. विवेक माडगुलकर, सांगोला बार असोसिएशनचे अ‍ॅड. सचिन देशमुख, पंढरपूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेश चौगुले, अ‍ॅड. भाऊसाहेब पवार (सांगली), दिलीप पाटील (सातारा) यांनीही शासन यंत्रणेसह न्यायव्यवस्थेवर कडाडून टीका केली.
कोल्हापुरात झालेल्या बाराव्या वकील परिषदेसाठी जिल्हा बारचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सर्जेराव खोत यांच्यासह संचालक मंडळाने उत्तम नियोजन केले होते. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकांसह तीन हजारांवर वकील उपस्थित होते. सहाही जिल्ह्यांतून महिला वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य व ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. वसंतराव भोसले यांच्या हस्ते वृक्षाला पाणी घालून वकील परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी अ‍ॅड. निशिकांत पाटोळे, किरण रजपूत, विकास पाटील, महादेवराव आडगुळे, सर्जेराव खोत, विलास पाटणे, संग्रामसिंह देसाई, सचिन देशमुख, जिल्हा सरकारी वकील विवेक शुक्ल, धनंजय पठाडे, राजेश चौगुले, विवेक घाटगे उपस्थित होते.
