कोल्हापूर : सन 2010 मध्ये झालेल्या अंगणवाडी सुपरवायझर भरतीत पतीच्या दाखल्यावर बायकोला नोकरी दिल्याचे प्रकरण बाहेर आले असून, सध्या ते जिल्हा परिषदेत चांगलेच गाजत आहे. यासंदर्भात अन्यायग्रस्त महिला पंधरा वर्षांपासून न्याय मागत आहे; परंतु प्रशासन न्यायप्रविष्ट बाब म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
महिला एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागामध्ये अंगणवाडी सुपरवायझर पदाच्या जागा भरतीसाठी अर्ज मागितले होते. यामध्ये प्रकल्पग्रस्त आणि भूकंपग्रस्तांसाठी जागा राखीव होत्या. यासाठी उमेदवाराच्या नावाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक होते. असे असताना जिल्हा परिषद अधिकार्यांनी पतीच्या नावाचे प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून ‘मायेने ढोकळे’ खाणार्या महिलेचा अर्ज पात्र ठरविला. यासंदर्भात हरकतही घेतली होती. परंतु, या महिलेचे नातेवाईकच जिल्हा परिषेदत सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या कृपाद़ृष्टीने हरकतीचा काही परिणाम झाला नाही. अखेर प्रकरण न्यायालयात गेले. अधिकार्यांनी न्यायप्रविष्ट बाब म्हणून नियुक्ती पत्र देण्याचे थांबविणे आवश्यक होते. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून नियुक्ती पत्र दिले. या महिलेला जो न्याय अधिकार्यांनी लावला, तोच न्याय भरतीसाठी आलेल्या अन्य महिलांनाही दाखविणे आवश्यक होते. परंतु, तसे केले नाही. उलट हे प्रकरण जेवढे लांबविता येईल तेवढे लांबविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. त्यामुळे या प्रकरणात कोणा कोणाचे हात ओले झाले आहेत, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
