कोल्हापूर : कसबा बावड्यात ड्रेनेजलाईन न टाकताच तब्बल 85 लाख रुपयांची बिले काढल्याच्या बहुचर्चित प्रकरणात कोल्हापूर महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी अखेर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या गंभीर प्रकरणात मंगळवारी कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड, पवडी अकाऊंटंट बळवंत सूर्यवंशी आणि वरिष्ठ लिपिक जयश्री हंकारे या तिघांना निलंबित करण्यात आले. या कारवाईमुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती केवळ निलंबनापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या वरिष्ठ अधिकार्यांवरही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये अनेक विद्यमान आणि सेवानिवृत्त अधिकार्यांचा समावेश आहे.
कोल्हापूर महापालिकेत न केलेल्या कामाचे 85 लाख रुपयांचे बिल उचलल्याचा आरोप माजी नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर महापालिकेत एकच खळबळ उडाली. दोन तासांच्या आतच ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याने बोगस सह्या करून, मी हे बिल उचलल्याचे कबुलीपत्र महापालिकेला दिले. त्यानंतर याप्रकरणी महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी फौजदारी करण्याचा आदेश देताच ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याने घूमजाव करत कोणत्या अधिकार्याने बिल घेण्यासाठी किती पैसे घेतले, याची यादीच जाहीर केली. कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड यांना ऑनलाईन पैसे दिल्याचा स्क्रीनशॉटदेखील त्याने सोशल मीडियावर व्हायरल केला. महापालिकेतील घोटाळ्याचे हे प्रकरण राज्यभर गाजले. दोनच दिवसांपूर्वी ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याच्यावर फौजदारी दाखल करण्यात आली. गेल्याच पाच ते सहा दिवसांत झालेल्या विविध घडामोडींनंतर मंगळवारी सायंकाळी महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी या प्रकरणात दोषी धरून कनिष्ठ अभियंता प्रज्ञा गायकवाड, पवडी अकाऊंटंट बळवंत सूर्यवंशी, वरिष्ठ लिपिक जयश्री हंकारे या तिघांना निलंबित केले आहे. तर मुख्य लेखापरीक्षक कलावती मिसाळ, वरिष्ठ लेखापरीक्षक सुनील चव्हाण यांची शासनामार्फत विभागीय चौकशी होणार असून, निवृत्त शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, उपशहर अभियंता रमेश कांबळे या दोघांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर आणि शहर अभियंता रमेश मस्कर यांची समिती नेमली आहे. या समितीला 48 तासांच्या आत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे सुधारित आदेश देण्यात आले आहेत. कागदपत्रांच्या आधारे दोषी आढळणार्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्यांची माहिती या अहवालात असेल, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. या धडक कारवाईमुळे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. या चौकशीतून आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या कारभारातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
