कोल्हापूर : जिल्ह्यातील मुदत संपणाऱ्या 433 ग््राामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय सरकारने शनिवारी घेतला. विद्यमान सरपंचांकडेच प्रशासकपदाची सूत्रे आणि अधिकार देण्यात आले. यासह राज्यातील मुदत संपणाऱ्या एकूण 14 हजार ग््राामपंचायतींत हा निर्णय लागू केला जाणार आहे. याआधीही काही ग््राामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तसेच 28 फेबुवारी रोजी अनेक ग््राामपंचायतींची मुदत संपणार आहे, तेथे विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहे. यामुळे ग््राामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी टळणार आहे. प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या ग््राामविकास विभागाने काढलेल्या या अधिसूचनेसार कार्यवाही केली जाणार आहे. सोमवारी (दि. 23) सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर तत्काळ सरपंच यांची प्रशासक म्हणून तर सदस्यांची प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्तीची प्रक्रिया केली जाईल, असे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सांगितले.
ही तात्पुरती सोय असून, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच निवडून आलेले पदाधिकारी गावचा कारभार हाती घेतील. याआधी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग््राामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील ग््राामपंचायतींची मोठी संख्या आणि विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, ग््राामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवसापर्यंत जे सरपंचपदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. त्यांच्या मदतीसाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग््राामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होईल आणि नव्या व्यक्तींना प्रशासन समजून घेण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल.
प्रशासकाचा कालावधी किती?
प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीचा कालावधी त्यांच्या नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग््राामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढा राहणार आहे. हा तात्पुरता उपाय असून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी कारभार स्वीकारतील, असेही या अधिसूचनेत म्हटले आहे.राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या 28 फेबुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग््राामपंचायतींसाठीच लागू राहणार आहे. या कालावधीत प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतील.
याचिकेमुळे मिळाली गती
या संपूर्ण प्रकरणाला अकोल्यातील हिंगणी बुद्रुक गावच्या सरपंच डॉ. कल्पना पळसपगार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे गती मिळाली. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि प्रशासक नेमणुकीबाबतचा गुंता सोडवला. स्थानिक पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांकडेच कारभार राहिल्यामुळे नवीन व्यक्तीला गावची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती समजून घेण्यास लागणारा वेळ वाचणार असल्याचा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
2026 च्या पूर्वीच्या ग््राामपंचायतीबाबत मार्गदर्शन मागवणार
जिल्ह्यात 2024 मध्ये मुदत संपलेल्या 22 तर 2025 मध्ये मुदत संपलेल्या 3 अशा 25 ग््राामपंचायती आहेत. राज्यातही या दोन वर्षांत मुदत संपलेल्या ग््राामपंचायतीवर प्रशासक नेमलेला आहे. राज्य शासनाने शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेत 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग््राामपंचायतीवर सरपंच प्रशासक राहणार हे स्पष्ट केले असले तरी यापूर्वीच्या ग््राामपंचायतीबाबत सोमवारी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. यांनी सांगितले.
प्रशासनातील अडचणी टाळण्यासाठी बदल
राज्यातील मोठ्या संख्येने ग््राामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य ठरणार नव्हते. पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या हीसुद्धा मोठी अडचण होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन सरकारने स्थानिक स्तरावरच विद्यमान सरपंच आणि त्यांच्या टीमकडे तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
